नाशिक : जिल्हा परिषदेने मागणी केली नसतानाही कधी कधी तो निधी वर्ग होतो. अगदी याच पद्धतीने गत वर्षी ३१ मार्चला वर्ग करण्यात आलेल्या (अचानक प्राप्त झालेल्या) नऊ कोटी रुपयांच्या निधीमुळे जिल्हा परिषद संकटात सापडली आहे.

या नऊ कोटींच्या निधीतून चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे नियोजन केले जात असून, त्यांना परस्पर प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घाट घातला जात आहे. यातच, मार्चअखेर येऊनही त्या कामांना अद्याप कार्यारंभ आदेश दिलेले नाही.

कोणत्याही नियमांचा आधार नसलेल्या नियोजनास जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता न मिळाल्यास हा निधी खर्चाचा अनियमित खटाटोप बांधकाम विभागाच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. (Received suddenly ZP 9 crore health planning in dispute planning by mutual change in work Nashik News)

जिल्हा परिषदेने गत वर्षी पुनर्नियोजनातून जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी विकास विभागाला नऊ कोटी रुपये अखर्चित निधी शासनाला परत जाऊ नये म्हणून आरोग्य विभागाच्या खात्यात परस्पर वर्ग केला. आरोग्य विभागाने या निधीची मागणी केली नसल्याने त्यांनीही या निधीबाबत काहीही हालचाल केली नाही.

दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर प्रत्येक विभागाकडील शिल्लक निधीचा आढावा पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयाकडून घेण्यात आला. त्यात हा नऊ कोटी रुपये निधी पडून असल्याचे समोर आले. जिल्हा नियोजन समितीकडूनही या निधीतून कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची वारंवार मागणी केली जात होती.

यामुळे आरोग्य विभागाने सुरगाणा तालुक्यातील उंबरठाण, पळसन, दिंडोरी तालुक्यांतील निगडोळ व इगतपुरी तालुक्यांतील नांदगावसदो या चार गावांमध्ये प्राथमिक आरेाग्य केंद्रांच्या नवीन बांधकामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली.

मात्र, यातील दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुस्थितीत असून, त्या इमारतींचे निर्लेखन केलेले नसल्यामुळे त्यांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नसल्याने अडचण आली. त्यामुळे पुन्हा मागच्या तारखेने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्या दोन इमारतींचे निर्लेखनास मान्यता दिल्याचा ठराव करून घेतला व या कामांना प्रशासकीय मान्यता जुलै २०२२ मध्ये दिल्याचे दाखवले.

हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

हे सर्व सोपस्कार करता करता डिसेंबर संपला व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. यामुळे फेब्रुवारीत निविदा प्रसिद्ध केले. आतापर्यंत त्यातील उंबरठाण व पळसन या दोन प्राथमिक आरेाग्य केंद्रांच्या इमारतींचे निविदा पूर्ण होऊन ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.

मात्र, निगडोळ व नांदगाव सदो येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अद्याप कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी दोन कोटी २५ लाख रुपये निधीची तरतूद केली आहे. वेळात नियोजन न झाल्याने हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी नवी शक्कल लढविण्यात आली.

नऊ कोटींपैकी एक कोटी रुपये निधी खर्च होईल, असा अंदाज करून उर्वरित आठ कोटी रुपये परत जाणार नाही, यासाठी आरोग्य विभागाच्या इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची दुरुस्ती याच आठ कोटींच्या निधीतून करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार आरोग्य विभागाने आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांची दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा घाट घातला आहे.

आता मार्च संपण्यास केवळ दहा दिवस उरले असून, या कामांना मागील तारखेने प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे दाखवून त्यांचे वाटप काम वाटप समितीवरून दाखवून ३१ मार्चच्या आता हा निधी खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.