नाशिक : दहा हजारांहून अधिक फ्लॅटची उपलब्धता येत्या दोन वर्षात राहणार असल्याने बांधकाम व्यवसायासह संलग्न सव्वाशेहून अधिक व्यवसायांना त्याचा फटका बसणार आहे. परंतु या परिस्थितीत दिलासादायक बाबी दिसून येत आहेत.

त्या म्हणजे पायाभूत सुविधा. येत्या काही दिवसात मेट्रोसह ग्रीन फिल्ड महामार्गाचे काम सुरू होणार असल्याने या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे निदर्शनास येत असलेल्या मंदीचे रूपांतर तेजीत होऊ शकते. (Recession in construction Infrastructure will save recession in construction sector Nashik Latest Marathi News)

एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बांधकाम ऑनलाइन परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. प्रारंभीच्या काळात सॉफ्टवेअर मधल्या तांत्रिक अडचणीमुळे अंमलबजावणी करण्यास विलंब लागला. तसेच, प्रीमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सूट दिल्याने डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानगी घेण्याची मुभा देण्यात आली.

या कालावधीमध्ये नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामाच्या परवानगी घेण्यात आले. एकदा परवानगी घेतल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मुदतीनंतर नवीन परवानगी घ्यायची झाल्यास ऑनलाइन परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करावा लागेल.

त्यामुळे दोन वर्षात बांधकामांचे प्रकल्प पूर्ण होतील, मात्र यातून बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट येणार आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत घेण्यात आलेल्या बांधकामाच्या परवानगीनुसार शहरात जवळपास दहा हजारपेक्षा अधिक फ्लॅट उपलब्ध होतील. यातील सरासरी २५ ते ३० टक्के फ्लॅट विकले जातील. मागणीच्या तुलनेत अधिक फ्लॅट उपलब्ध होतील.

त्यातून बांधकाम व्यवसायात मंदी निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरात मध्यमवर्गीयांची संख्या जवळपास ५० ते ५५ टक्के आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना परवडतील असे, २५ ते ४० लाख रुपये किमतीचे फ्लॅटला मात्र ग्राहक कायम राहणार असल्याचे जाणकार सांगतात.

पन्नास लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे फ्लॅट विक्री करण्यासाठी मुंबई, पुणे किंवा शेजारील गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातून सेकंड होम खरेदी करणारा ग्राहक नाशिकमध्ये आणण्याची कसरत बांधकाम व्यवसायिकांना करावी लागेल.

बांधकाम व्यवसायाबरोबरच संलग्न सव्वाशे व्यवसायांना फटका बसेल. त्यातून बेरोजगारीचे संकट निर्माण होईल. बांधकाम व्यवसायावरील मंदीच्या भविष्यातील संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रस्तावित पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना शिकस्त करावी लागेल.

हे पायाभूत प्रकल्प तारणार

- सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा मेट्रो निओ.
- दत्तमंदिर ते द्वारका डबलडेकर उड्डाणपूल.
- १८०० कोटींचा नमामि गोदा प्रकल्प.
- सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड महामार्ग.
- समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक.
- नाशिक- पुणे रेल्वे मार्ग.