नाशिक : मोठ्या प्रमाणात बांधकामाच्या ऑफलाइन परवानगी घेण्यात आल्याने आगामी दोन वर्षात बांधकाम क्षेत्रात मंदी येणार असली तरी इतर सकट सर्वच क्षेत्रात मंदी पेटेल असेही नाही. या मंदीतून सावरण्याची संधी बजेट फ्लॅट निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना राहील. एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बांधकाम ऑनलाइन परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Recession looms chance for budget flat builders to recover Nashik latest marathi news)

प्रारंभी काळात सॉफ्टवेअरमधल्या तांत्रिक अडचणीमुळे अंमलबजावणी करण्यास विलंब लागला. त्यामुळे डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानगी घेण्याची मुभा देण्यात आली. या कालावधीमध्ये नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामाच्या परवानगी घेण्यात आले.

एकदा परवानगी घेतल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीमध्ये बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मुदतीनंतर नवीन परवानगी घ्यायची झाल्यास ऑनलाइन परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करावा लागेल. त्यामुळे दोन वर्षात बांधकामांचे प्रकल्प पूर्ण होतील. मात्र, यातून बांधकाम क्षेत्रावर मंदीचे सावट येणार आहे.

डिसेंबर २०२१ पर्यंत घेण्यात आलेल्या बांधकामाच्या परवानगीनुसार शहरात जवळपास दहा हजार फ्लॅट उपलब्ध होतील. यातील सरासरी २५ ते ३० टक्के फ्लॅट विकले जातील, मात्र उर्वरित फ्लॅट घेण्यासाठी ग्राहक राहणार नाही. परिणामी मागणीच्या तुलनेत अधिक फ्लॅट उपलब्ध होतील. त्यातून बांधकाम व्यवसायात मंदी निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

बजेट फ्लॅटची मागणी कायम

आयटी उद्योग, तसेच कारखानदारीला नाशिकमध्ये मर्यादा आहेत. मध्यमवर्गीयांची संख्या जवळपास ५० ते ५५ टक्के आहे. या मध्यमवर्गीयांची गृह खरेदीची आर्थिक क्षमता बजेट फ्लॅट घेण्याइतपत आहे. म्हणजे ५० लाख रुपये किमतीचे फ्लॅट खरेदी केले जाणार नाही.

२५ ते ४० लाख रुपये किमतीचे फ्लॅटला मात्र ग्राहक कायम राहणार आहे. पन्नास लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे फ्लॅट विक्री करण्यासाठी मुंबई, पुणे किंवा शेजारील गुजरात व मध्य प्रदेश राज्यातून सेकंड होम खरेदी करणारा ग्राहक नाशिकमध्ये आणण्याची कसरत बांधकाम व्यवसायिकांना करावी लागेल.