Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या गत आर्थिक वर्षातील कामकाज ३१ मार्चला संपल्यानंतर जिल्हा कोशागारातून त्या कामांच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त होऊन महिनाभराचा कालावधी उलटला असला तरी, जिल्हा परिषदेच्या ३१ मार्चपर्यंतच्या खर्चाचा ताळमेळ अद्याप लागलेला नाही.

३० जूनपर्यंत हा ताळमेळ सादर करायची अंतिम तारीख असून देखील विभागांचा ताळमेळ सादर झालेला नाही.

या आठवड्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असून कोणत्याही क्षणी बदल्या होतील, असे असतानाही ताळमेळ लागत नसल्याने, यंदाचे नियोजन देखील लांबणीवर पडणार असल्याचे चिन्ह आहे. (Reconciliation of expenses of Zilla Parishad till March 31 not yet done nashik news)

जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारीपासून खर्चाच्या बाबतीत नियोजन करून जवळपास ९४ टक्क्यांच्या आसपास खर्चाची देयके मंजूर करून ती जिल्हा कोशागारात पाठवली. मात्र, मार्चच्या अखेरीस या देयकांची रक्कम ऑनलाइन देता न आल्याने त्यांचे धनादेश देण्याचा निर्णय झाला.

दरवर्षी मार्चअखेरच्या देयकांचे धनादेश साधारणपणे एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्राप्त होतात. मात्र, यंदा सरकारकडे खडखडाट असल्याने देयकांचे धनादेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले नव्हते.

सरकारने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व रोखलेल्या देयकांचे धनादेश वितरित केले. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १६९ कोटींच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त झाले. धनादेश मिळाल्याने आता जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी त्यांच्या जमा खर्चाचा ताळमेळ करून तो वित्त विभागाकडून पडताळणी करण्याचे काम सुरू केले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, विभागांकडून कर्मचारी बदल्या, अंतर्गत बदल्यांचे कारण पुढे करत, हा ताळमेळ सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यावर, विभागप्रमुखांकडून दाद मिळत नसल्याने लेखा व वित्त विभागाने स्मरणपत्र देत पुन्हा तंबी दिली होती.

मात्र, विभागांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांना आदेश देत १७ जूनपर्यंत ही माहिती सादर करावी, असे आदेश काढले होते. या आदेशानंतर देखील विभागांनी ताळमेळ सादर केला नाही.

हा ताळमेळ मिळत नसल्याने अखर्चिक निधी किती तसेच या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातून दायित्व वजा जाता उर्वरित निधी किती असणार हे कळण्यास विलंब होत आहे. याचा परिणाम आगामी वर्षातील नियोजनावर होत आहे.

ताळमेळ अंतिम टप्यांत असून दोन दिवसात अंतिम होईल, असा दावा लेखा व वित्त विभागाने केला आहे. यात सरासरी ९४ टक्के खर्च झाला असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे.=