Nashik News : राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नसल्याने हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांना मानधनावर सेवेत घेण्याचा शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक परिषदेने कडाडून विरोध केला असून शासनाने रिक्त शाळांवर डीएड पदविकाधारक, टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांची नेमणूक करावी, अशी मागणी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते डि.के.अहिरे, राज्याध्यक्ष राजेंद्र गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे. (redecision should be made regarding pension of pensioners letter to Deepak Kesarkar Minister of Teachers Union Nashik News)

मागील काही वर्षांपासून राज्यातील २० आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याचा चर्चा समाज माध्यमात सातत्याने होत असतात. शिक्षणतज्ञ, आदिवासी भागातील पालक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी शासनाच्या संभाव्य निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.

याबाबत टीकेची झोड उठल्यानंतर शासनाकडून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले जाते. त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांवर टीईटी पात्र उमेदवारांची नेमणूक करावी, अशी मागणी होत आहे.

राज्यात वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील सुमारे ४ हजार ८०० शाळा सुरु ठेवण्यासाठी सुमारे ७ हजार ५०० निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.

निवृत्त शिक्षकांच्या नियुक्तीला संस्थाचालक, प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध संघटना, गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून नोकरीच्या संधीची वाट पाहणारे डीएड-बीएड धारक उमेदवारांसह आदींनी विरोध केला आहे.

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या बहुतेक शाळा दुर्गम, ग्रामीण, आदिवासी पाड्यात आहेत. या शाळांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षक नेमण्यापेक्षा या शाळा निवृत्त शिक्षकांमार्फत चालवण्याची सरकारची योजना आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे बऱ्याच काळापासून भरतीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांवर प्रचंड अन्याय होणार असून गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात बेरोजगारीची लाट आली आहे.

निवृत्त शिक्षकांची नेमणूक कोणत्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. निवृत्त शिक्षक कंत्राटी की पूर्णवेळ पद्धतीने कार्यरत असणार याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे.

तसेच कमी पटसंख्येच्या शाळांवर निवृत्त शिक्षकांना नेमून येथील तरुण, ताज्या दमाच्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये पाठवले जाईल. अशी शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा आहे.

"राज्यात शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निवृत्त शिक्षकांना सुमारे वीस हजार रुपये मानधन देवून शिक्षकांची पदे भरण्याचा शिक्षण विभागाची योजना आहे. खुद्द निवृत्त शिक्षकांनी सरकारच्या योजनेवर आगपाखड सुरू केली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असून गेल्या बारा वर्षात शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली न गेल्याने भावी शिक्षकांचे मानसिक संतुलन बिघडत चालले आहे. त्यामुळे गुणवंत डीएड पदविका धारकांना रिक्त शाळांवर प्राधान्य द्यावे." -राजेंद्र गायकवाड, राज्याध्यक्ष समता शिक्षक परिषद