नाशिक : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर लोकप्रतिनिधींचा रोष ओढवू नये यासाठी घर व पाणीपट्टीत छुपी करवाढ करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्नांना ब्रेक लागला असून, करवाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Relief of Nashik taxpayers from house water tax hike in election year NMC News)

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकेने उत्पन्नात वाढ करण्याची स्पष्ट सूचना राज्य शासनाने दिली आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेकडून घर व पाणीपट्टी वसुलीचा आढावा घेण्यात आला.

मागील वर्षाच्या तुलनेत घरपट्टीमध्ये समाधानकारक वसुली झाली आहे. ९० कोटींपेक्षा अधिक वसुली झाली आहे, मात्र पाणीपट्टीच्या बाबतीत समाधानकारक परिस्थिती आहे. आतापर्यंत फक्त ३८ कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुली झाली आहे.

घर व पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर वाढत असताना प्रशासनाने उत्पन्नात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने घर व पाणीपट्टीत छुपी दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुसरीकडे नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या विकास शुल्कात या वर्षी मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.

त्यामुळे उत्पन्नाचा आकडा घटल्याने करवाढ करण्याचे प्रयत्न होते, मात्र लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींचा दबाव आल्यानंतर घर व पाणीपट्टी विभागाने दरवाढीचा कुठलाच प्रस्ताव सादर केलेला नाही.

कर व दरामध्ये वाढ करण्यासाठी आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी २० फेब्रुवारीच्या स्थायी समितीची मंजुरी मिळविणे बंधनकारक आहे. अद्यापपर्यंत घर व पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर झाला नाही.

विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार व पाणीपुरवठा विभागाचे अध्यक्ष अभियंता संजय अग्रवाल या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी करवाढ केली जाणार नसण्याचे स्पष्ट केल्याने निवडणूक वर्षात नाशिककरांवर लागली जाणारी करवाढ तूर्त होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

"मागील वर्षाच्या तुलनेत समाधानकारक घरपट्टी वसुल झाली आहे. पुढील टप्प्यात थकबाकी वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे घरपट्टी करवाढ केली जाणार नाही."

- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग.

"पाणीपट्टी थकबाकी वसुल करण्यासाठी नळजोडणी खंडित केल्या जात आहे. थकबाकी अधिक असली तरी कोणतीही करवाढ होणार नाही."

- संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग.