Nashik News : वार्षिक ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले भजनी, कीर्तनकार मंडळींसह गायक, वादक, कवी, ज्येष्ठ कलाकारांनी देण्यात येणाऱ्या त्रैमासिक मानधनासाठी जिल्ह्यातील १०० कलावंतांची निवड करण्यात आली आहे.

त्यांना येत्या जुलैपासून श्रेणीनिहाय मानधन देण्यात येणार आहे. कलावंतांना मिळणारे मानधन हे प्रत्येक महिन्याचे असले तरी तीन महिन्यांनी एकत्रितपणे ते बॅंक खात्यात जमा होते. (Remuneration to old artists from July Selection of 100 artists category wise by committee Nashik News)

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे वृद्ध कलावंतांना मानधन दिले जाते. गतवर्षी झालेल्या प्रक्रियेतून पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने शंभर कलाकारांची निवड केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष श्रावण अहिरे, नाशिकमधील कला क्षेत्राशी निगडित मान्यवर तसेच, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही निवड केली होती. या मानधनासाठी यंदा ४०० कलावंतांनी अर्ज केले असता त्यातून ज्येष्ठ कलावंत निवडण्यात आले.

हे मानधन त्यांना हयात मिळणार असून त्यांच्या मागे त्यांच्या पत्नीलादेखील ते मिळत राहणार आहे. एप्रिलपासूनचे मानधन जुलैपासून लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहे.

श्रेणीनिहाय मानधनाचा लाभ

या योजनेसाठी भजनी, कीर्तनकार, गोंधळी, आराधी, तमाशा, साहित्यिक, गायक, वादक, कवी, लेखक अशा विविध कला क्षेत्रातील वृद्ध कलाकार, महिला, विधवा, दिव्यांग कलाकार यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

मानधन मंजूर झालेल्या कलावंतांना श्रेणीनिहाय (राष्ट्रीय स्तरावर अ श्रेणी ३१५०, राज्य स्तरांवर ब श्रेणी २७००, आणि जिल्हा स्तरावर क श्रेणी २२५० रुपये) मानधन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत दिले जाते.

योजनेचे निकष

-साहित्य व कला या क्षेत्रात ज्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे असे कला व वाङमय क्षेत्रातील २५ वर्षांची अनुभवी व्यक्ती.

-कलावंतांचे वय ५० वर्षापेक्षा अधिक असावे. अर्धांगवायू, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कर्करोग या दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेले

-४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शारीरिक व्यंग किंवा अपघाताने ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगात्वामुळे स्वत:चा व्यवसाय करू शकत नसतील

-वरील साहित्यिक व कलाकारांना वयाची अट शिथिल करण्यात येईल.

-साहित्यिक व कलावंतांच्या सर्व मार्गाने मिळून वार्षिक उत्पन्न ४८ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.