NMC News : देवळाली शिवारातील एका भूसंपादन प्रकरणात जमीन मालकाने केलेली चारशे कोटी रुपये मोबदल्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावताना महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने व्याज व न्यायालयात जमा केलेल्या सहा कोटी रुपयांव्यतिरिक्त २७२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

न्यायालयात महापालिकेत सक्षमपणे मांडलेली बाजू व महापालिकेच्या भूसंपादन विभागातून दावा मजबूत करण्यासाठी सादर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी केलेली मदत कारणीभूत ठरली. (result of land acquisition in nmc fever 272 crore saved by promptness of employees nashik news)

देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक आठमध्ये महापालिकेच्या शाळा क्रमांक २५ समोरून बारा मीटर रस्त्यासाठी भूसंपादन करण्यात आले. जवळपास अकराशे चौरस मीटर भूसंपादनासाठी महापालिकेने सुमारे अकरा कोटी रुपयांचा मोबदला संबंधितांना दिला.

परंतु, महापालिकेने देवू केलेली रक्कम मान्य नसल्याने याविरोधात जागा मालकाने नागपूर प्राधिकरणाकडे दावा दाखल केला. दाव्यात महापालिकेला व्याजासह २७२ कोटी रुपये अदा करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले.

महापालिकेने या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सहा कोटी रुपये अनामत भरण्याचे आदेशित केले. महापालिकेने सहा कोटी रुपयांचा भरणा केल्यानंतर सात ते आठ वेळा सुनावणी झाली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यावर गुरुवारी (ता. ४) अंतिम सुनावणी झाली. महापालिकेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दाव्यावर निकाल देताना महापालिकेने दिलेला मोबदला ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे नागपूर प्राधिकरणाने महापालिकेला यापूर्वी २७२ कोटी रुपये भरण्याचा दिलेला आदेश रद्दबातल ठरून महापालिकेच्या २७२ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

त्याशिवाय व्याजाची रक्कम व महापालिकेने न्यायालयात जमा केलेली सहा कोटी रुपयांची अनामत रक्कम देखील वाचणार आहे.

नकारात्मक भूमिकेला छेद

महापालिकेच्या बाजूने ॲड. मुरलीधर पाटील यांनी न्यायालयात बाजू मांडली, तर महापालिकेचा दावा भक्कम करण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता किरण लोणे व भूसंपादन विभागातील अन्य कर्मचाऱ्यांची मदत कामी आली. महापालिकेचे दावे न्यायालयात टिकत नाही, या समजाला आजच्या निकालामुळे छेद मिळाला आहे.