नामपूर : सर्वसामान्य नागरिकांच्या सर्वाधिक संपर्काचे विभाग म्हणून महसूल व पोलिस खात्याची ओळख आहे. त्यामुळे लाचखोरीच्या घटनांमध्ये दरवर्षी पोलिस आणि महसूल विभागात स्पर्धा सुरू असते.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मावळत्या २०२२ वर्षात राज्यातील पोलिस खात्याला ओव्हरटेक करून महसूल खात्याने लाचखोरीत प्रथम क्रमांकावर झेप घेतल्याने महसूल खात्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळा मोहिमेत यंदा महसूल विभागाचे सर्वाधिक कर्मचारी व अधिकारी जाळ्यात सापडले आहेत. (Revenue department number one in bribery cases Nashik News)

सरकारी व निमसरकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांकडून सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्यास लाचलुचपत विभागाकडे दाद मागता येते. लाचलुचपत विभागाच्यावतीने असे प्रकार रोखण्यासाठी दरवर्षी जनजागृतीही केली जाते. सरकारी, निमसरकारी कार्यालयासह पोलिस ठाण्यात अनेकवेळा सर्वसामान्यांची पिळवणूक केली जाते.

लाच घेण्याचे प्रमाण कमी व्हावे व भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने कारवाई केली जाते. विभागाकडे फिर्याद दाखल केल्यानंतर सापळा रचला जातो. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२२ याकाळात राज्यात ७४४ प्रकरणांमध्ये विविध पोलिस ठाण्यात सापळा, अपसंपदा, अन्य भ्रष्टाचार आदी कलमांखाली १ हजार ८३ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. विविध विभागांमधील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या काळात सुमारे ३ कोटी २३ लाख ९५ हजार ३९५ रुपयांची लाच मागितली होती.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

महसूल विभागात लाच मागण्याविषयीच्या सर्वाधिक २४१ तक्रारी गेल्या वर्षभरात आढळून आल्या आहेत, या काळात ४० लाख ७ हजार ३२५ रुपयांची लाच मागितली होती. त्याखालोखाल पोलिस विभागाचा क्रमांक लागतो. पोलिस विभागातील २२४ अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या सापळ्यात अडकले असून लाचेची रक्कम ४२ लाख ४१ हजार १०० इतकी होती.

महापालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाचखोरी वाढत चालल्याचे चित्र ताज्या आकडेवारीवरून सिद्ध झालंय. महसूल विभागानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्था, वीज वितरण कंपनीशी सर्वसामान्यांचा संबंध येतो. महापालिकांमध्ये लाचेच्या ७१ प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तब्बल ६३ लाख ४ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती देखील लाच मागण्याच्या बाबतीत मागे नाही.

त्यांच्या १५१ प्रकरणांमध्ये भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी सुमारे २३ लाख ७९ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना एसीबीच्या जाळ्यात सापडले. महावितरण कंपनीतही ६६ प्रकरणांमध्ये भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी एसीबीच्या हाती लागले असून त्यांनी १० लाख ३७ हजार ३०० रुपयांची लाच मागितली होती.राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड असे आठ विभाग आहेत. विविध सरकारी विभागाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबी शहानिशा करून संबंधितावर कारवाई करते.

सर्वाधिक सापळे पुण्यात...

राज्यात लाच प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक १५७ सापळे पुणे विभागात लावण्यात आले होते. तर मुंबई विभागात सर्वात कमी ४८ सापळे यशस्वी झाले. गजाआड झालेल्या लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली, तरी त्यांना होणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याने लाचखोरीचा आलेख दिवसेंदिवस उंचावत चालल्याचे धक्कादायक चित्र पाहायला मिळत आहे.

भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभार राज्य शासनाचे धोरण असून

"लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे ध्येय आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कामाकरिता शासकीय लोकसेवकांनी लाचेची मागणी केल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, १०६४ टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. राज्याला प्रगतिपथावर नेणाऱ्या भ्रष्टाचारमुक्त समाजाची निर्मिती नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्यानेच शक्य आहे. समाजाला भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नागरिकांसाठी सज्ज आहे."

- नरेंद्र पवार, पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक

विभागनिहाय गुन्हे

* पुणे : १५७

* औरंगाबाद : १२५

* नाशिक : १२८

* ठाणे : ८५

* अमरावती : ६५

* नागपूर : ७४

* नांदेड : ६२

* मुंबई : ४८