नाशिक : शहरात मोठ्या प्रमाणात नवीन बांधकामे तयार होत आहे. त्या बांधकामांना पूर्णत्वाचे दाखलेदेखील मिळत आहे, मात्र घरपट्टी सदरी नवीन मिळकतींची नोंद होत नसल्याची बाब लक्षात येत असल्याने मागील १० वर्षातील सर्व बांधकामांची उलट तपासणी होणार आहे. मागील १० वर्षातील बांधकामांना देण्यात आलेले सर्व प्रकारचे पूर्णत्वाचे दाखले कर विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या मिळकतींना अद्याप कर लागलेला नाही. अशा मिळकतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यापासून कर आकारणी करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी कर विभागाला दिले आहेत.

जीएसटीनंतर घरपट्टी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे, परंतु घरपट्टीतून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे विविध कर विभागाने घरपट्टीतून अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील मिळकतींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शहरात सहा लाखांहून अधिक मिळकती असण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षामध्ये पालिकेच्या दप्तरी चार ते सव्वा चार लाख मिळकती असल्याची नोंद आहे. मागील दहा वर्षात शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. नवीन नगरे तयार होत असल्याने या भागात महापालिकेला पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. बांधकाम पूर्णत्वानंतर नगररचना विभागाकडून पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्या तारखेपासून घरपट्टी आकारले जाते, मात्र दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम होऊनही घरपट्टी सदरे पूर्णत्वाच्या दाखल्याची नोंद झाली नाही, असा संशय विविध कर विभागाला आल्याने मागील १० वर्षातील बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील दहा वर्षात बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेल्या सर्व इमारतींना घरपट्टी लागू केली आहे की नाही, याची तपासणी विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या सूचना आयुक्त जाधव यांनी दिल्या आहेत. नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल्याची माहिती करवसुली विभागाला सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दहा वर्षातील रेकॉर्ड तपासण्याची जबाबदारी विभागीय अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.