नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक नियोजनातील आतापर्यंतचे ३२८ कोटींहून अधिकचा निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षात निधी खर्चात राज्यात सर्वांत शेवटच्या स्थानी असलेल्या नाशिकला यंदा राहिलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या खर्चाची काळजी घेतली जात आहे.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. गुरुवारी (ता.१६) जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वितरणाचा आढावा घेणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत साधारण तीनशे कोटींचा निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यापैकी २२८ कोटींहून अधिक निधी मागील आठवड्यापर्यंत खर्ची पडला होता. (Review of 300 crore expenditure today DPDC Cost Planning meeting nashik news)

जिल्हा परिषदेकडून, तसेच विविध विभागात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या नियोजनावर व खर्चाच्या नियोजनाला गती आली आहे. सर्वसाधारण योजनेतील विविध कामांशिवाय पेसा, अमृत, सुर्वणकोष अशा मोठ्या योजनांसाठी प्रत्येकी शंभर कोटींहून अधिकची कामे मार्गी लावण्याचे नियोजन सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या १३० कोटींच्या आसपास निधी वितरित झाला आहे. मात्र अशातच सर्व्हर प्रॉब्लेमचा विषय पुढे येतो आहे. नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते.

जिल्हा नियोजन समितीने त्यातून जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक कार्यालयांना आतापर्यंत २७५ कोटींच्या बीडीएस दिल्या आहे. २२८ कोटी रुपये खर्च केला आहे. यामुळे पुढच्या दीड महिन्यांमध्ये ३७२ कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा नियोजन समितीसमोर आव्हान आहे.

एवढ्या कमी कालावधीत हा निधी खर्च होण्याची शक्यता नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला निधी पुनर्नियोजनाचे वेध लागले आहेत. नियोजन विभागाच्या नियमानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असणाऱ्या विभागांनी १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या संभाव्य अखर्चित निधीबाबत माहिती देणे आवश्‍यक असते.

यामुळे या प्रादेशिक कार्यालयांच्या प्रमुखांची गुरुवारी (ता. १६) बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ६०१ कोटी रुपये व आदिवासी घटक उपयोजनेसाठी ३०८ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसह इतर सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना नियतव्यय कळवला असून, त्यानुसार या सर्व यंत्रणांनी आयपासवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड करून निधीची मागणी करण्याचे काम सुरू आहे.

जिल्हा नियोजन समितीने आतापर्यंत सर्व विभागांकडून आलेल्या मागणीनुसार २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला आहे. यात जिल्हा परिषदेला १३० कोटी रुपये व प्रादेशिक विभागांना १४५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.

सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीला ६०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असताना प्रादेशिक विभागांकडून अद्याप केवळ २७५ कोटींची मागणी झाली असून, आतापर्यंत या विभागांनी २२८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

जिल्हा नियोजन समिती निधी मिळाला वितरण खर्च

सर्वसाधारण योजना ६०० कोटी २७५ कोटी २२८ कोटी

आदिवासी घटक योजना ३०८ कोटी २९१ कोटी ----