सिन्नर : प्रशासकीय कामकाजाचे स्वरूप विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वतंत्र प्रांताधिकारी व तालुका स्तरावर अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करून सध्याच्या महसुली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल करणे, तसेच महसूली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन केली आहे. (Revision in scope of revenue offices Study Committee of Govt Nashik News)

वाढलेली लोकसंख्या, विकासकामे, जमिनीच्या किमतीत झालेली वाढ व महसुली दाव्यांची वाढत्या संख्येमुळे राज्यातील जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांकडे काम वाढले आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांकडे इतरही कामांची अतिरिक्त जबाबदारी असल्यामुळे नागरिकांची कामे होण्यास वेळ लागतो. राज्यातील महसुली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल करणे अथवा नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वतंत्र प्रांत, अप्पर तहसीलदार कार्यालयाची निर्मिती करून जनतेची रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लागावीत, हा यावरील प्रभावी उपाय आहे.

अनेकवेळा स्थानिक लोकप्रतिनिधी व सर्वसामान्य नागरिकांकडून शासनाकडे यासंदर्भात मागणी केली जाते. मात्र, महसुली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल करणे किंवा नवीन कार्यालयनिर्मिती करणे ही बाब खर्चिक असल्याने पूर्ण विचारांती व अभ्यास करून निर्णय घेणे आवश्यक असते.

त्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. ही समिती ९० दिवसांत शासनाकडे अहवाल देणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्या अंतर्गत असलेले नियम या महसूली कायद्यांमध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक आहेत. याची तपासणी करून आवश्यकता असल्यास सुधारित बदलांबाबत अभ्यास समिती शासनाला शिफारस करेल.

समितीची कार्यकक्षा

स्वतंत्र कार्यालयनिर्मिती करणे, त्यासाठी आवश्यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील, इतर अनुषंगिक बाबींसह शासनाकडे शिफारस करण्यात येईल. समितीला राज्याच्या कोणत्याही भागाचा भौगोलिक दौरा करता येईल व त्याचा संपूर्ण खर्च पुणे विभागीय आयुक्त करतील.

अभ्यास समितीत निवृत्त सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी, शेखर गायकवाड, निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी प्रल्हाद कचरे यांचा समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्तांची नियुक्ती केली आहे.

समिती सदस्यांना आवश्यकता वाटल्यास संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना निमंत्रित सदस्य म्हणून बोलवता येणार आहे. समितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि बैठक व्यवस्था पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे करण्यात येईल.