नाशिक : जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षेसह अपघात नियंत्रणासाठी खासदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली रस्ते अपघात नियंत्रणाची समिती आहे. दर तीन महिन्यांनी अपघातांचा आढावा घेत, त्यावर नियंत्रणाच्या सूचनांशिवाय या समितीत काहीच होत नसल्याने रस्ते देखभाल नियंत्रण समितीचे कामकाज निद्रिस्त आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Road Maintenance Authority not working Nashik ranks first in state in accidents Nashik SAKAL Exclusive)

नाशिक जिल्हा रस्ते अपघाताच्या नियंत्रणासह रस्ते सुरक्षेसाठी पूर्वी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण होते. कालांतराने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आता खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली हे प्राधिकरण कामकाज करते. यात जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्तांसह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असतात.

विविध विभागांच्या या समिती तथा प्राधिकरणात तीन महिन्यांनी शहर आणि जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यावर नियंत्रणाचे उपाय करणे, ब्लॅक स्पॉट शोधणे आदी कामे चालतात. मात्र आता प्राधिकरण म्हणजे तेच प्रश्न आणि तीच उत्तरे, अशी परिस्थिती आहे. बुधवारी (ता.१६) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हेच मुद्दे पुढे आले.

अपघातात पहिल्या स्थानी

नाशिक-औरंगाबाद महामार्गावर झालेल्या अपघातात १३ जणांचे बळी गेल्याची घटना ताजी आहे. अजून मृतांना केंद्र शासनाची मदत मिळालेली नाही. त्यापूर्वीच नाशिक रस्त्याच्या अपघातात राज्यात पहिल्या स्थानी असल्याचे पुढे आले आहे. त्यातही सर्वाधिक अपघात नाशिक महापालिकेच्या मालकीच्या डीपी रस्त्यावर झाले आहेत. तर ग्रामीण भागात पहिल्या दहा महिन्यांत ९३० बळी गेल्याचे पुढे आले आहे.

सात ते आठ महिन्यांपासून शहरातील सिग्नल बंद आहेत. ब्लॅक स्पॉट कमी झालेले नाहीत. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर ४३ राज्य मार्गावर ३५ इतर रस्त्यांवर ५२, नाशिक पोलिस आयुक्तालय हद्दीत २३, तर नाशिक ग्रामीण हद्दीत ४३ ब्लॅक स्पॉट असल्याची माहिती बैठकीत समोर आली, असे अनेक विषय पुढे आले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण करते काय? असा मुद्दा पुढे आला आहे.

निष्कृष्ट रस्ते दुर्लक्षित

अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ब्लॅक स्पॉटवर साईन बोर्ड, कॅटआई, साइडपट्ट्या, कॅमेरे, हायमास्ट, पथदीप बसवावेत; अन्यथा कठोर कार्यवाही करण्यावर चर्चा झाली. शाळकरी विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी असलेल्या रिक्षा आणि बसमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक विद्यार्थी, अवैद्य वाहतुकीवर चर्चा झाली. पण रस्त्याच्या निष्कृष्ट कामांमुळे खडी रस्त्यावर पसरून वाहन घसरून मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी मात्र कुठल्याच यंत्रणेवर निश्चित होत नाही. निष्कृष्ट रस्ते करणाऱ्या ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्यासारख्या उपायांना सोयीस्कररीत्या बगल दिली जाते की काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.

वर्ष अपघात मृत्यू

२०२१ २०२१ १०५०

२०२२ (१० महिने) १६७८ ९३०