Nashik News : पंचवटी व सातपूर विभागांत घंटागाडी ठेकेदाराच्या कामकाजाची अनियमितता व विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने दोन महिने उलटूनही अहवाल सादर न केल्याने विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी प्रश्‍न उपस्थित केल्याने ग्रामिण भागातील प्रश्‍न सोडून शहरी भागाच्या प्रश्नांकडे लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आमदारांची ढवळाढवळ चर्चेचा विषय ठरला आहे. (Rural MLA interfering in urban areas Nutrition medical superintendent appointment followed by hourly inquiry in assembly Nashik News)

मार्चमध्ये प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार होता. त्या कालावधीत सातपूर व पंचवटी भागांत अनियमित घंटागाडी येणे, नियोजित मार्गावर घंटागाडी न धावणे, घंटागाडीवर जीपीएस न बसविणे, कचरा विलगीकरण न होणे, पंचवटी व सातपूर विभागांत अडीच टन घंटागाडीऐवजी सहाशे किलो क्षमतेच्या घंटागाड्या चालविणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

नियमानुसार अडीच टन गाडी नसेल, तर रोज दहा हजार रुपये दंड करण्याची अट करारामध्ये नमूद केली आहे. तर जीपीएस नसेल, तर रोज ठेकेदारांकडून एक हजार रुपये दंड वसूल करण्याच्या सूचना आहेत.

मात्र घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दुर्लक्ष केले. दुसरीकडे तक्रारीनंतर रोखून धरलेली दहा कोटींची देयके अदा केली.

त्याअनुषंगाने आयुक्त गमे यांनी घंटागाडीच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी वित्त व लेखा अधिकारी नरेंद्र महाजन, यांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी व घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. कल्पना कुटे या चौघांची समिती गठीत केली.

निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे काम होते की नाही, याची तपासणी करून आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अद्याप चौकशीचा अहवाल न आल्याने विधानसभेत शहरातील आमदारांऐवजी ग्रामीण भागातील आमदार पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अकरा कोटींची देयके अदा करू नये, असा आक्षेप असताना ठेकेदाराला बिल दिले. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठेकेदाराने उशिरा देयके सादर केल्याने डिसेंबर २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीतील देयकांचे परीक्षण केले गेले. त्यानंतर पाच कोटी ६९ लाखांचे बिल अदा केल्याचा दावा केला.

वाढता इंटरेस्ट

शालेय पोषण आहारासंदर्भात यापूर्वी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर, तर वैद्यकीय अधीक्षक पदावरील नियुक्तीवरून विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे.

त्यापाठोपाठ आता आदिवासी मतदारसंघातील आमदार पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने आदिवासी भागातील आमदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हित साध्य करणाऱ्यांचीच चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाल्याची बोलले जात आहे.

आमदार पवार यांनी यापूर्वीही शहरातील मोबाईल टॉवर तसेच रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.