नाशिक : जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय राजवट, गेल्या वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर निधी खर्चाला आलेली स्थगिती, पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता यात विकासकामांचा प्राप्त झालेला निधी वेळात खर्च होण्यासाठी तसेच ३१ मार्चअखेर कामे व्हावीत, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाची सध्या धावपळ सुरू आहे.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी तालुकानिहाय बैठका घेऊन आढावा घेत आहेत. (Rush in ZP for Fund Expenditure Level of meetings in panchayat committees by taluka Nashik News)

जिल्हा परिषदेत गतवर्षी पदाधिकारी नसल्याने प्रशासनाकडूनही नियोजनास उशीर झाला. त्याचदरम्यान अतिवृष्टी झाली. पावसाने थैमान घातले. त्यामुळे सर्व विकासकामे ठप्प होती. नियोजन समितीकडून प्राप्त नियतव्याचे नियोजन करून त्यास मान्यता घेण्याची वेळ आली. मात्र, यात राज्यात सत्तांतर घडले.

महाविकास आघाडी सरकार जाऊन आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने निधी खर्चाला स्थगिती दिली. त्यामुळे दोन ते तीन महिने कामे ठप्प होती. अखेर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी स्थगिती उठवत, प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यारंभ आदेश देण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे कामे सुरू झाली. त्यातच आचारसंहिता लागू झाली.

त्यामुळे पुन्हा कामांना ब्रेक मिळाला. आचारसंहिता उठविल्यानंतर निधी खर्चासाठी अन् कामे पूर्ण करण्यासाठी कमी कालवाधी मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन खडबडून कामाला लागले असून, त्यांनी बैठकांचा सपाटा लावला आहे.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

श्री. गुंडे, परदेशी यांनी बुधवारी मालेगाव पंचायत समितीत, तर गुरुवारी इगतपुरी पंचायत समितीत बैठक घेतली. नरेगाची कामे, मंजूर निधी, खर्चीत झालेला निधी याचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या योजनांचा माहिती बैठकीत घेतली.

शुक्रवारी (ता.२०) श्री. परदेशी यांनी जिल्हा परिषदेतील रावसाहेब थोरात सभागृहात जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहाय्यक यांची बैठक घेतली. यात पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत निधी, कामे, खर्च, पेसांतर्गत ग्रामपंचायतींकडील निधी, खर्च, जनसुविधा, नागरी सुविधा, यात्रास्थळ, ग्रामस्वराज अभियान, समाजकल्याण, महिला बालकल्याण, दिव्यांग निधी खर्चाचा आढावा घेत, वेळात निधी खर्चाच्या सूचना केल्या.