नांदगाव (जि.नाशिक) : सर्वोच्च न्यायालयाने अकरा वर्षापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार सध्या राज्यभरात गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणे काढण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित करून दिला असून, त्यानुसार सध्या अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यास सुरवात झाली आहे. या कारवाईकडे जिल्ह्यातील गायरानावरील अतिक्रमणधारकांचे लक्ष लागले आहे. (SAKAL Exclusive Revenue department efforts to remove encroachment on Gairan land Nashik News)

सध्या राज्यात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महसूल विभागाच्या बैठकांचा सिलसिला सुरु असला तरी न्यायालयाने घालून दिलेल्या वेळापत्रकाच्या काटेकोर अंलबजावणीचे नियोजन करताना प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समित्यांची मात्र दमछाक होऊ लागली आहे.

दरम्यान, एकीकडे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे आव्हान पेलवत असताना दुसरीकडे राज्यातील १२ हजार ६५२ हेक्टरमधील १४ हजार २८७ अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली. मात्र, ही अतिक्रमणे कोणत्या आधारे केली, यासाठी संबधितांकडून सादर करण्यात येणारे प्रपत्र ‘ड’ व त्याची नमूद करण्यात आलेली कारणीमीमांसा देखील तपासली जाणार असल्याने यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्यासाठी दहा दिवसांची देण्यात आलेली मुदत संपली असताना आता २८ नोव्हेंबरचा टाईमबॉन्ड पाळण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आल्याने राज्यभरातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या समित्या बैठकांवर बैठक घेत असल्याचे दिसून येत आहे.

१२ जुलैपासून आतापर्यंत राज्यभरातून निष्कासित केलेल्या अतिक्रमणाची संख्या २४ हजार ५१३ अशी असून, त्यात नागपूर विभागात अवघी ९२ अतिक्रमणे निघाली. तर कोकण विभागात सर्वाधिक १८ हजार ९६० अतिक्रमणे निघाली. नाशिक विभागातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी सध्या नोटीस बजावण्याची मोहीम सुरु असून, त्यातून प्रत्यक्ष काय निष्पन्न होते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

काढलेली अतिक्रमणे

नाशिक विभाग : ४७४

औरंगाबाद विभाग : ४८३

पुणे विभाग : १९८८

अमरावती विभाग : २,५१६

नियमानुकूल अतिक्रमणे

नागपूर : २७४७

अमरावती : ६७१९

कोकण : ३२३३

पुणे : ४६५

औरंगाबाद : ७८९

नाशिक : ३३४