नाशिक रोड : नाशिक विभागातल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये असणाऱ्या नैसर्गिक स्रोतांच्या आधारे मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी आणि रोजगारासाठी जनतेला संधी मिळावी म्हणून नाशिकचे मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त संजय पांडुरंग वाटेगावकर सध्या सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग राबवत आहे. व्यक्ती, आदिवासी संस्था, सोसायटी व बचत गट यांना तांत्रिक सहाय्य बरोबरच कागदपत्र सक्षमीकरणावर भर दिला जात आहे. यातून शासनाच्या विविध योजना मत्स्य व्यावसायिकांपर्यंत, बचत गटापर्यंत पोहोचावे आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे हा उद्देश आहे. (Sakal Exclusive Social Engineering for growth of fish business in Nashik Division Nashik News)

राज्य शासनाच्या मत्स्य आयुक्तालयांतर्गत सध्या विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात म्हणजेच नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि नगर या जिल्ह्यांमध्ये मासेमारीसाठी नैसर्गिक स्रोत मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विभागात मत्स्य व्यवसायातून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण व्हावा, या उद्देशाने सध्या मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त कार्यालयांतर्गत पाचही जिल्ह्यांमध्ये रोजगारासाठी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग राबवला जात आहे.

त्यामध्ये मत्स्य शेतीचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच कृत्रिम मत्स्य तलाव निर्माण करणे त्यात मासेमारी करणे नैसर्गिक धरण तलाव नद्या जलाशय यामध्ये संस्थांना मासेमारी करण्यासाठी शासनाच्या अनुदानातून साधने उपलब्ध करून देण्यासह मत्स्यबीज निर्मितीचा कारखाना तयार करणे आणि ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचविण्याची व्यवस्था करणे. याकरिता शासनाच्या वैविध्यपूर्ण योजना सध्या अमलात आणल्या जात आहे.

‘सोशल इंजिनिअरिंग चा प्रयोग

अनेक संस्थांकडे रीतसर कागदपत्रे नसतात शिवाय अपूर्ण कागदपत्रे असतात. ऑडिट केलेले नसते, शासकीय दाखले नसतात, आधार कार्ड लिंक नसते, अनेक संस्था फक्त कागदावरच असतात. म्हणून सध्या नाशिकचे मत्स्य उपायुक्त कार्यालयाने या सर्व संस्थांना शासकीय योजनांची माहिती देणे बरोबरच कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी तीस मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. यासाठी येथील कर्मचारी माहिती देण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असतात. यातून सोसायटी व्यक्ती संस्था यांना योजनांचा लाभ आणि ठेका मिळण्यासाठी कार्यालयांतर्गतच माहिती दिली जात आहे.

आकडे बोलतात

नाशिक विभागाचे चित्र

२७७
मासेमारी संस्था

८९१७
क्रियाशील सभासद

९२
आदिवासी मत्स्य व्यवसाय संस्था

७१९३
व्यवसाय लाभार्थी आदिवासी बांधव

"सध्या आम्ही मच्छीमार संस्थांचे सोशल ऑडिट करीत आहोत. अनेक संस्था कागदावरच असतात गरजूंपर्यंत लाभ मिळत नाही. एकच व्यक्ती संस्था चालवतो. संस्थांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यामुळे त्यांना तलाव ठेके मिळत नाही इतर अनुदानाच्या संबंधित योजनांचा लाभ मिळत नाही म्हणून आम्ही विभागात असणाऱ्या मत्स्य व्यवसाय कार्यालयांतर्गत मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी व नागरिकांना रोजगार मिळण्यासाठी सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग राबवत आहोत."
- संजय वाटेगावकर, उपायुक्त (मत्स्य), नाशिक विभाग.