नाशिक : जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणासाठी संप करणाऱ्या शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांचे संपकाळातील वेतन कापण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णायाची अंमलबजावणीस कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

या विरोधामुळे विभागप्रमुखांकडून अद्याप मार्च महिन्यांचे वेतन पत्रके तयार झालेली नाही. वेतन कपातीचा निर्णय रद्द होणार या अपक्षेने वेतन पत्रके तयार केली जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

परिणामी यात जिल्हा परिषदेमधील १५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ११४ कोटींचे वेतन रखडले आहे. (Salary of 15 thousand employees of ZP stopped Confusion over pay cut decisions Nashik News)

पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी १४ ते २० मार्च दरम्यान राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संप केला होता.

या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा अनुपस्थितीचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे संपात सहभागी झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सात दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे.

यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मार्च महिन्याच्या पगारातून सरासरी ५ ते १० हजार रुपयांपर्यंत कपात होणार आहे. दरम्यान, कर्मचारी समन्वय समितीने मुख्यमंत्री शिंदे यांना कपात करू नये, असे पत्र दिले आहे. या पत्रावर मंत्रालयस्तरावर अद्याप कोणताही लेखी निर्णय झालेला नाही.

वेतन कपातीचा हा संभ्रमामुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. वेतन कपात करू नये, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे, त्यावर निर्णय होणार असल्याचे सांगत अनेकांनी विभागप्रमुखांना वेतन पत्रके बनून दिले नसल्याचे बोलले जात आहे.

लेखा विभागाकडे काही विभागांनी वेतन पत्रके सादर केली देखील. परंतु कर्मचारी संघटनांनी वेतन करू नये, अशी मागणी केली. त्यामुळे वेतन पत्रके सादर होऊन देखील कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढलेले नाही.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

दुसरीकडे काही विभागांनी तर, या मागणीमुळे वेतन पत्रके तयारच केलेली नाही. एरव्ही एक तारखेपूर्वीच वेतन पत्रके तयार होऊन सादर केली जातात. मात्र, १२ एप्रिल उजाडून देखील वेतन पत्रके तयार झालेली नाही. या संभ्रमामुळे जिल्हा परिषदेतील कार्यरत असलेल्या १५ हजारहून कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यांचे वेतन प्राप्त झालेले नाही.

जि.प.तून वेतना पोटी होतात ११४.५३ कोटी अदा

साधारण लेखा व वित्त, सामान्य प्रशासन, कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, जलसंधारण, समाजकल्याण, आरोग्य हे विभाग मिळून २८ कोटी ६६ लाख ३२ हजार तर, शिक्षण विभागातील शिक्षकांचे ८६ कोटी असे एकूण ११४.३५ कोटी रुपयांचे वेतन दर महिन्याला अदा होत असतात.

यात जिल्हा परिषद मुख्यालयासह पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक अशा एकूण १७ हजार कर्मचाऱ्यांचे हे वेतन असते.