नाशिक / येवला : अखेर ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेऊन मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले आहे. सदरचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे आता आमदारांसह पालकमंत्री यांच्या मर्जीतील व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती होणार असून गावगाड्यात पुन्हा गटबाजीला उधाण येऊ शकते.

प्रशासनासह सरपंच व जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण
राज्यातील एप्रिल ते जून मध्ये मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 तर जिल्ह्यातील 102 ग्रामपंचायतींवर कलम 35 नुसार विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली आहे.तर जुलै ते डिसेंबर मध्ये मुदत संपणाऱ्या राज्यातील 12 हजार 668 व जिल्ह्यातील 519 ग्रामपंचायतीवर आता प्रशासक नेमला जाणार आहे. कलम 35 मध्ये अनेक तांत्रिक अडथळे असल्याने शासनाने यात दुरुस्ती केली आहे.मात्र नव्या अध्यादेशात शासनाने योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असे म्हटल्याने प्रशासनासह सरपंच व जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण केला आहे. राज्यशासन म्हणजे कोण आणि योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण याचे उत्तर सापडत नसल्याने आता पुन्हा जिल्हा परिषदांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते.

हेही वाचा > खून झालेल्या युवकावर बलात्काराचा गुन्हा..? युवती गर्भवती राहिल्याने झाला खुलासा

सरपंच नियुक्तीचे आदेश निघणार
गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वत्र पालकमंत्री व आमदारांचे बैठका होऊन सरपंच नियुक्तीवर खलबते झाली होती. त्यामुळे असाच निर्णय घेणार अपेक्षित होते. त्यानुसार आता अधिकृतपणे निर्णय आला आहे.आता जिल्ह्यात जेथे राष्ट्रवादीची सत्ता आहे तेथे राष्ट्रवादीचा तर शिवसेनेची सत्ता आहे तेथे शिवसेनेचा व काँग्रेसची सत्ता असलेल्या ठिकाणी काँग्रेस सरपंच होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक तालुक्यात मर्जीतील पदाधिकाऱ्यांना या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून ही नावे पालकमंत्र्यांकडे आल्यानंतर अंतिम होतील.पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे नावे गेल्यावर सरपंच नियुक्तीचे आदेश निघणार आहे.

हेही वाचा > ‘आम्ही पोलिस आहोत’ असा विश्वास दाखवला..अन् निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यासोबत केले असे..