नाशिक : नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुकीची आचारसहिंता लागलेली असताना जिल्हा परिषदेत विकासकामांना ब्रेक लागलेला असताना मुख्यालयातील इमारत दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. याबाबत बांधकाम विभागाने तब्बल ८५ लाख रुपयांची इमारती दुरुस्तीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.(Nashik News)

यात वर्षभरापूर्वीच विधीमंडळाच्या पंचायत राज समिती दौर्याप्रसंगी २५ लाख खर्च करून दुरुस्ती केलेल्या रावसाहेब थोरात सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. (scheme to repair headquarters building in code of conduct 85 lakh proposal submitted by ZP construction department nashik news)

मुख्यालयातील इमारत अपुरी पडत असल्याने नवीन प्रशासकीय इमारत त्र्यंबकरोडवरील एबीबीसर्कल येथे मंजूर झाली असून त्याचे बांधकामही संथ गतीने सुरू आहे. यंदा मुसळधार झालेल्या पावसामुळे मुख्यालयातील इमारतीला मोठी गळती लागली होती. मुख्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाबाहेरील स्लॅबचा काही भाग कोसळला होता.

तर, जुन्या सभागृहाबाहेरील भितींचा काही भाग कोसळला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना इमारतीची तात्पुरत्या स्वरूपात डागडुजी करण्याचा निर्णय घेत बांधकाम विभागास प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बांधकाम विभाग क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून इमारतींची पाहणी देखील झाली होती.

मात्र, प्रस्ताव दाखल झाला नव्हता. यातच, बांधकाम एकचे कार्यकारी अभियंता रजेवर गेल्याने त्यांचा पदभार कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. प्रशासनाने वारंवार मागणी केल्यानंतर नारखेडे यांनी इमारत दुरुस्तीचा प्रस्ताव अखेर सादर केला. पहिल्यांदा दाखल झालेल्या प्रस्तावात दुरुस्तीसाठी सुमारे दोन कोटींची मागणी करण्यात आली होती.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

त्यावेळी लेखा व वित्त विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळत महत्त्वाच्या दुरुस्त्या कराव्यात, असे सुचविले होते. त्यानुसार पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. यातही इमारतीची गळती रोखणे, इमारतीस रंगरंगोटी करणे आदी कामांसाठी ६० लाख रुपये तर, रावसाहेब थोरात सभागृह दुरुस्तीसाठी २५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

वास्तविक, रावसाहेब थोरात सभागृहाची वर्षभरापूर्वीच दुरुस्ती केली होती. त्यावेळी २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यास वर्ष देखील पूर्ण झालेले नसताना पुन्हा २५ लाखांची दुरुस्ती सुचविली आहे. वास्तविक, पदवीधरची आचारसहिंता लागू आहे यात, सर्व कामांना ब्रेक लागलेला आहे. असे असताना दुरुस्ती प्रस्ताव कसा मंजूर केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.