नाशिक : सिन्नर येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अखेर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे सिन्नर येथील दिवाणी न्यायालयाचा मार्ग मोकळा झाला असून, दोन महिन्यात ते सुरू होणार आहे.

काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या सिन्नर तालुका बार असोसिएशनच्या पाठपुराव्याला यामुळे यश आले असून, विशेषत: पक्षकारांना याचा सर्वांत मोठा लाभ होणार आहे. तसेच दिलासाही मिळणार आहे. (Senior Civil Court approved in Sinnar Success of Bar Association Nashik Latest Marathi News)

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रस्तावाला गती मिळाली होती. उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीकडून पाहणी करण्यात येऊन गेल्या एप्रिलमध्ये २० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यताही मिळाली आहे. या सकारात्मकतेनंतर या न्यायालयासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता होती.

याचदरम्यान, राज्यात सत्तांतरानंतर काही महिने मंत्रिमंडळ नसल्याने रखडलेली मान्यता आजअखेर मंजूर झाल्याने सिन्नर येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचा मार्ग सुकर झाला आहे. सिन्नर दिवाणी न्यायालयास मान्यता मिळाल्याने किमान दोन महिन्यांत सदरील न्यायालयाचे कामकाज सुरू होणार आहे.

त्यासाठीच्य सोयी-सुविधा, इमारत व मनुष्यबळाची तजवीज यापूर्वीच झाली आहे. तर दिवाणी न्यायालयापाठोपाठ अतिरिक्त शेषण न्यायालय (फौजदारी) सुरू होण्याची अपेक्षाही उंचावली आहे.

अर्थ विभागाकडे लक्ष

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या प्रस्तावावर अर्थ विभागाचे अंतिम शिक्कामोर्तब होणे आवश्‍यक असते. या प्रस्तावानुसार अर्थ विभागाकडून बजेट मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर या दिवाणीस्तर न्यायालयास अंतिम स्वरूप प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या अर्थ विभागाकडे लक्ष लागले आहे.

यामुळे मिळते मान्यता...

सिन्नरला तालुकास्तरीय वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय नसल्याने येथील पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या मालमत्तेचा वा तत्सम दिवाणी न्यायालये नाशिक येथील जिल्हा दिवाणी न्यायालयात दावे दाखल होतात. असे ५०० पेक्षा अधिक दावे जर जिल्हा दिवाणी न्यायालयात एका तालुक्यातून दाखल होत असतील, तर त्या तालुक्यात वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत.

त्याचप्रमाणे, आजच्या घडीला पाच लाखांच्या आतील दिवाणी दावे अत्यंत कमी संख्येने सिन्नर कनिष्ठस्तर न्यायालयात दाखल होत होते. त्यामुळे न्यायालयाकडे फारसे दावे नव्हते. या साऱ्यांची उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीकडून पाहणी करून प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.

पक्षकारांना मोठा दिलासा

सिन्नर तालुक्यातील दिवाणी दावे नाशिकच्या जिल्हा दिवाणी न्यायालयात चालतात. या खटल्यांच्या कामकाजासाठी मोठ्या संख्येने पक्षकारांना नाशिकला जावे लागते. यासाठी तालुक्याच्या सुमारे ७० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. यात पक्षकारांचा वेळेचा अपव्यय व आर्थिक झळ सोसावी लागत होती. सिन्नरला दिवाणीस्तर न्यायालय सुरू झाल्याने पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

"सिन्नरला दिवाणीस्तर न्यायालय सुरू व्हावे, यासाठी तालुका बार असोसिएशनतर्फे पाठपुरावा सुरू होता. दिवाणीस्तर न्यायालय दोन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे वकिलांपेक्षा पक्षकारांनाच मोठा दिलासा मिळणार आहे."

- ॲड. जयसिंह सांगळे, अध्यक्ष, सिन्नर तालुका बार असोसिएशन

"सिन्नरला दिवाणीस्तर न्यायालय सुरू व्हावे, अशी सिन्नरच्या वकील व पक्षकारांची मागणी होती. त्यासाठी नाशिक जिल्हा बार असोसिएशनने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत असून, यामुळे वकील व पक्षकारांची मोठी सोय होणार आहे."

- ॲड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन