नाशिक : महापालिकेकडून चालविल्या जाणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांमधील ४६ शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला आहे.

बी. डी. भालेकर हायस्कूल, सिडको माध्यमिक विद्यालय व बडी दर्गा येथील उर्दू माध्यमिक विद्यालय चालविले जाते. या तीनही शाळा अनुदानित असून, या शाळांच्या आधिपत्याखाली शहरातील नऊ माध्यमिक विद्यालय आहेत. हे माध्यमिक विद्यालय विनाअनुदानित आहे. या शाळांचे नियंत्रण महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या आधिपत्याखाली आहे. महापालिकेने रोजंदारीवर तात्पुरत्या स्वरूपात ४० शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या. या शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी वेतनश्रेणीवर घेण्यात आले. यापूर्वी शिक्षकांना पाचवा व सहावा वेतन आयोग यापूर्वी लागू करण्यात आला आहे. शासनाने २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी महापालिकांच्या माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या नवीन अनुदानित शाळांमधील ४६ शिक्षकांना वेतन आयोग लागू नव्हता पालिकेच्या शिक्षण विभागाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून महासभेवर सादर केला आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

(Seventh Pay Commission for non-subsidized teachers of Nashik Municipal Corporation)