नाशिक : अनेक वर्षांपासून महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी बुधवारी (ता. १४) शासनाच्या आदेशाने पूर्ण झाली. परंतु वेतन आयोग लागू होत असताना वेतन भरघोस वाढ होण्याच्या आनंदाला सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांना आवर घालावा लागणार आहे.

परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरच वेतन आयोग लागू

त्याला कारण म्हणजे शासन संबंधित समकक्ष पदांना लागू केलेल्या वेतनश्रेणीनुसारच वेतनश्रेणी लागू होणार असून, वाढीव वेतनश्रेणी प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. कोरोनामुळे महसूल घटल्याने आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरच वेतन आयोग लागू करण्याची नवी अट टाकल्याने कर्मचाऱ्यांना मर्यादित स्वरूपातच जल्लोष करावा लागेल. 

अटी-शर्तींमुळे आनंदावर विरजण; वेतनात तफावत आढळण्याची भीती 
महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर केल्यानंतर शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. महापालिकेच्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक असल्याने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू केल्यास अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त करत महापालिकेच्या विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करून शासनाकडे पाठविला होता. मात्र नगरविकास विभागाने सातवा वेतन आयोगाचा ठराव मंजूर करताना वाढीव वेतनश्रेणीची मागणी फेटाळली. कायम अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सातव्या वेतन आयोगाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली.

तीस दिवसांच्या आत कळविण्याच्या सूचना

वेतन आयोग लागू करताना शासनाच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा अधिक वेतन लागू होणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देताना शासनाला तसे तीस दिवसांच्या आत कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना प्रशासकीय त्रुटी आढळल्यास तसा स्वतंत्र प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून, तर प्रत्यक्ष वेतन १ सप्टेंबर २०१९ पासून लागू केले जाईल. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मंजूर पदांसाठीच राहणार असून, वेतन आयोग लागू करताना आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांवर जाणार नाही, यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

हेही वाचा > एकुलती एक चिमुरडी झाली पोरकी! बाप अपराधी तर आई देवाघरी; सातपूरमधील दुर्दैवी घटना

पाच टप्प्यांत थकबाकी मात्र... 
सातव्या वेतन आयोगनुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील थकबाकीची रक्कम अदा करताना आर्थिक स्थिती विचारात घ्यावी लागणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पाच टप्प्यांत थकबाकीची रक्कम अदा केली जाईल. कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. महापालिकेच्या महसुलात घट झाल्याने आर्थिक संकटातून बाहेर पडल्यानंतरच वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या. 

हेही वाचा > धक्कादायक! आजोबांचे हातपाय बांधून नातूने फेकले नाल्यात; अंगावर काटा आणणारी करतूत 

शासनाशी चर्चा करून न्याय मिळवून देऊ
अनेक वर्षांपासूनची वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मान्य झाली. महापालिकेने शासनाच्या मान्यतेनेच दहा टक्के वाढीव वेतनश्रेणी लागू केली. शासन समकक्ष पदांनुसार वेतनश्रेणी लागू झाल्यास अन्याय होणार आहे. त्यामुळे शासनाशी चर्चा करून न्याय मिळवून देऊ. - प्रवीण तिदमे, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कर्मचारी, कामगार सेना  

संपादन - ज्योती देवरे