नाशिक : टाकळी मलनिस्सारण केंद्रातून गोदावरी नदीपात्रात मिसळणाऱ्या फेसाळ पाण्याचा प्रश्न कायमच आहे. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या दुर्गंधीमुळे परिसरातील नागरिकांना डोकेदुखीसह विविध व्याधी सुरू झाल्या आहेत. केवळ निधीसाठी मलनिस्सारण केंद्राच्या प्रस्तावाचा वापर होतो की काय अशी, या भागातील नागरिकांची भावना झाली आहे.

गोदावरी नदीवर टाकळी भागात मलनिस्सारण केंद्र उभारले असून टाकळी ते दसक अशा दोन्ही प्रभागात या दुर्गंधीचा त्रास होत आहे. लोखंडे मळा, आढाव मळा आणि खर्जुल मळा, अशा तिन्ही भागात शेकडो बहुमजली इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. गोदावरी म्हणजे पंचवटी आणि रामकुंड अशाच भावनेतून या भागाकडे पाहिले जात असल्याने दसक भागातील दुर्गंधीच्या विषयाकडे सिंहस्थ कुंभमेळ्यापासून कधीही पूर्ण क्षमतेने सांडपाण्यावर पुर्नप्रक्रिया झाली नाही. सध्या दुर्गंधीयुक्त फेसाळ पाण्याची तीव्रता कायमच आहे.

सिंहस्थापासून दुखणे

महापालिकेने तपोवन, आगर टाकळी, चेहेडी आणि पंचक येथे ३४२. ५ एमएलडी क्षमतेची मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र बांधली आहेत. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्चून ही मलनिस्सारण केंद्र कधीच पूर्ण क्षमेतेने चालली नाही. अगदी २०१५ मध्ये जेव्हा सिंहस्थ कुंभमेळा झाला. त्या कुंभमेळ्याच्या धामधुमीत टाकळी भागात नदीपात्रात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रदर्शन होऊ नये म्हणून तेथील पुलावर हिरवा बारदानानी झाकून ठेवलेला होता. तेव्हापासून तर आजपर्यंत सात वर्षात टाकळी एसटीतून गोदावरी पात्रात मिसळणारे फेसाळ पाणी कायमच गोदावरीत मिसळत राहिले आहे. केवळ महापालिकेने केंद्र व राज्याकडून निधी मिळविण्यापुरता मलनिस्सारण केंद्राचा व गोदावरी प्रदूषणाचा विषयाचा वापर केला आहे.

निधीसाठी प्रस्ताव

मलनिस्सारण केंद्रांबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार मलनिस्सारण प्रक्रिया असो की, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व ‘निरी’च्या शिफारशींचा केवळ कागदोपत्री वापर झाला आहे. नदीच्या पाण्‍यातील बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड ३० एमजी/ली वरून १० एमजी कमी करण्याचे संकेत आहे. मात्र, दसक आणि टाकळी शिवारातील स्थानिक नागरिकांना कधी फेसाळ पाण्यापासून सुटका मिळाली नाही. मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व नूतनीकरण, क्षमतावृद्धी करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल ‘निरी’ च्या मार्गदर्शनानुसार तयार करण्यासाठी २०१८-१९ च्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ४३ कोटींची तरतूद केली गेली. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत निधीसाठी प्रस्ताव पाठविले गेले.