पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जुने भाऊबंदकीत वाद असतात. बऱ्याच वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन अनर्थ घडतो. हे अपापसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी शासनाकडून सलोखा योजनेची सुरवात करण्यात आली आहे.

असे वाद मिटविण्यासाठी तहसील कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन निफाड तहसीलदार शरद घोरपडे यांनी केले आहे. (Sharad Ghorpade statement Animosity in agriculture will be resolved Nashik news)

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १ हजार रुपये व नोंदणी शुल्क नाममात्र १ हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत या योजनेतून देण्यात आली आहे.

सलोखा योजना राबविण्यास महसूल व वन विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. लाभ घेण्याकरिता दोन्ही शेतकऱ्यांचा एकमेकांच्या जमिनीवरील ताबा किमान १२ वर्षांपासून असणे आवश्यक राहील.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

योजनेमुळे अपापसातील पिढीजात वैरभावना संपुष्टात येऊन ताबा व मालकी याबाबतचा संभ्रम नष्ट होईल. सकारात्मक मानसिकता होऊन जमिनीच्या विकासाला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होऊन विविध न्यायालयामध्ये प्रलंबित दावे निकाली निघणार आहे.

"सलोखा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्यामुळे योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. आपसांतील वाद मिटवून सामाजिक सलोखा वाढविण्यास हातभार लावावा. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तहसील कार्यालयाशी संपर्क करावा."

- शरद घोरपडे, तहसीलदार, निफाड