नाशिक : भारतीय जनता पक्षाच्या चार सदस्यांचे राजीनामे घेऊनच त्यांच्या जागेवर सदस्यांची नियुक्तीच्या प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरविण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नांना पुन्हा भाजपने झटका दिला आहे. ज्या चार सदस्यासंदर्भात शिवसेनेने आक्षेप घेतले होते. त्या चौघांनी प्रक्रिया योग्य असून, आमचे सदस्यत्व रद्द करण्यास कुठलीच हरकत नसल्याचा खुलासा केल्याने भाजपसमोर निर्माण केलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात यश आले आहे. 

स्थायी नियुक्ती बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या शिवसेनेला चपराक
महासभेतील तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने गेल्या वर्षी शिवसेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने शिवसेनेच्या बाजूने निकाल देताना भाजपचा एक सदस्य कमी करावा व शिवसेनेच्या एक अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती स्थायी समितीवर करावी, असे म्हटले होते. त्यानुसार बुधवारी (ता. २४) झालेल्या महासभेत महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी भाजपच्या पाचऐवजी चार व नवीन चार अशा एकूण आठ सदस्यांची नियुक्ती केली होती. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी त्यास आक्षेप घेत पूर्वीच्या चार सदस्यांचे राजीनामे न घेताच नियुक्ती जाहीर केल्याने बेकायदेशीर ठरविले होते. त्यावरून भाजप व शिवसेनेत दोन दिवसांपासून धुमशान सुरू आहे.

भाजप नगरसेवकांकडून सदस्यत्व रद्द करण्याचे समर्थन 

शुक्रवारी गटनेते जगदीश पाटील यांच्यामार्फत भाजपच्या हेमंत शेट्टी, राकेश दोंदे, वर्षा भालेराव व सुप्रिया खोडे या चार सदस्यांनी खुलासा केला. महापौर कुलकर्णी यांनी कायदेशीर सल्ला घेऊनच सदस्यांची नियुक्ती केली. नियुक्ती करताना सदस्यांची संमती घेतली होती. त्यामुळे नियुक्तीला आमची कुठलीही हरकत नाही. नियमानुसार सभापतिपदासाठी निवडणूक घेण्यास हरकत नसल्याचा खुलास चारही नगरसेवकांनी केला. 

हेही वाचा - ५० फूट खोल विहीर, आत ७३ वर्षांच्या आजी; दैवच बलवत्तर दुसरे काय! 

न्यायालयाचा निकाल हीच चपराक 
सत्ताधारी भाजपकडून कायदेशीर कामकाज होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी मुळात न्यायालयाने यापूर्वी बेकायदेशीर ठरविलेले कामकाज हीच मोठी चपराक असल्याचे गटनेते विलास शिंदे यांनी म्हटले आहे. सत्ता चालविताना नियमांची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजपची आहे. सदस्यांचे राजीनामे न घेता नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली. यावर शिवसेनेने आक्षेप घेतल्यानंतर बंद लिफाफ्यात नावे न दिल्याचा आकांडतांडव केला जात आहे. बंद लिफाफ्यात नावे द्यायची होती, तर विषयपत्रिकेत उल्लेख गरजेचा होता. गटनेत्यांना तशी सूचना देणे गरजेचे होते. शिवसेनेने बंद लिफाफ्यात नावे दिली नाही, तर महापौरांनी पत्र का नाकारले नाही, असा सवाल करताना भाजपची भूमिका लहान मुलांसारखी असल्याची टीका श्री. शिंदे यांनी केली. बेकायदेशीर कामकाजासंदर्भात महापौरांनी आत्मपरीक्षण करावे. यापूर्वीच्या महासभेत सदस्यांची नियुक्ती करताना बंद लिफाफ्यात नावे देऊन त्याप्रमाणे घोषणा झाली का, याची खात्री करण्याचा सल्ला दिला.  

हेही वाचा - अवघ्या चारच दिवसांवर बहिणीचं लग्न अन् लग्नघरातूनच निघाली अंत्ययात्रा; दुर्दैवी घटना