Nashik News : राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. तसेच अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेत यंत्रसामुग्रीसह इंधनावरील खर्च घनमीटरला ३१ रुपये देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्याचे निश्‍चित करत अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी एकरी पंधरा हजार रुपये मर्यादेत अनुदान दिले जाईल. (silt free dam and silt free Shiwar Yojana will get cost of fuel with machine Nashik News)

जलयुक्त शिवार टप्पा दोन अभियानातून २०२३-२४ मध्ये निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सध्यस्थितीत इंधनाचा लिटरचा खर्च ११० रुपये याप्रमाणे गृहीत धरुन ३१ रुपये हा दर निश्‍चित करण्यात आला आहे.

पुढील आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात १० रुपये वाढ-घट झाल्यास त्याप्रमाणे घनमीटरचा दर १ रुपये ३० पैसे याप्रमाणे वाढ अथवा घट केली जाईल. बहुभूधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे हे सरकारने ग्रहीत धरले आहे.

कामांचे जीओटॅगींग, योजनेची संगणकीय माहिती संकलित करणे आदी प्रक्रिया अवनी ॲपच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. योजना राबवल्यावर एक अथवा दोन पावसाळा झाल्यावर जलसाठ्यात झालेली वाढ, शेतकऱ्यांची उत्पादकता-उत्पादन-उत्पन्नात आणि निवळ नफ्यातील वाढ, जीवनमान उंचावणे याचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेकडून केले जाणार आहे.

६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांना योजनेत प्राधान्य राहील. गाळ उपसण्यासाठी परवानगी आवश्‍यक असेल. पाणीसाठा वाढवण्यासाठी वाळू उत्खनन करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

निवडीची प्रक्रिया

गाळ घेऊन गेलेले सीमांत तथा अत्यल्प भूधारक (एक हेक्टरपर्यंत) व लहान (१ ते २ हेक्टर) शेतकऱ्यांची यादी केली जाईल. शिवाय विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास पात्र राहतील.

ते बहूभूधारक असले, तरीही अनुदान दिले जाईल. एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अडीच एकरासाठी ३७ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाईल. विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना ही मर्यादा असेल.

योजनेतंर्गतच्या कामासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस सादर करावा लागेल. त्यात जलसाठ्यात अंदाजे उपलब्ध गाळाचा उल्लेख करावा लागेल.

अनुदानास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा असल्यास पुढील हंगामापूर्वी ठिबकद्वारे सिंचनाची व्यवस्था करण्याचे लेखी द्यावे लागेल.