येवला : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांनी १७ नोव्हेंबरपासून सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे गावगाड्यांची गती मंदावली आहे.

जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ३८८ ग्रामपंचायतीमधून ऑनलाईन दाखले, उतारे देण्यासह अन्य कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनाचा परिणाम ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर होत आहे. तातडीची कामे ग्रामसेवकांना करावी लागत आहेत.

१५ दिवस होऊनही आंदोलनावर तोडगा न निघाल्याने ग्रामपंचायतमधील संगणक शटडाऊनच आहेत. (Slowdown of villages due to computer shutdown strike of computer operators in Gram Panchayat continues for 15 days at yeola nashik )

गावची शिखर संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावगाडा चालविला जातो. ग्रामपंचायतींच्या ऑनलाईन कामासाठी शासनाने संग्राम केंद्राची स्थापना केली. त्यांचे रूपांतर आपले सरकार सेवा केंद्रात झाले आहे.

हे केंद्र चालविण्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली आहे. त्याचा ठेका खासगी संस्थेला दिला आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र, तर लहान ग्रामपंचायतींची क्लस्टर केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या संगणक परिचालकांना ६ हजार ९३० रुपये मानधन दिले जाते.

सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात ही रक्कम तुटपुंजी ठरत आहे. दुसरीकडे कामाची जबाबदारी दिवसेंदिवस वाढत आहे. वेळोवेळी परिचालकांनी आंदोलनांच्या माध्यमातून मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

मात्र, त्यांच्या पदरात निराशाच पडली. केवळ आश्वासने मिळाली. त्यामुळे संगणक परिचालकांनी पुन्हा एकदा कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या सर्व संगणक परिचालकांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. प्रश्न मार्गी लागणार नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.

जिल्ह्यातही १, ३८८ ग्रामपंचायतींमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी गटविकासाधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदने दिली आहेत.

ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतिबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे, कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाने अनेकवेळा लेखी व तोंडी आश्वासन देऊनही दुर्लक्ष केले.

सुधारित आकृतिबंधाची फाईल जागेवरच आहे. अनेक जिल्हा परिषदेकडून अभिप्राय न दिल्याने शासन व प्रशासनाचा वेळकाढूपणा असल्याची भावना संगणक परिचालकांमध्ये असून, एकीकडे कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यायचे नाही व दुसरीकडे महागाईच्या काळात केवळ ६,९३० रुपये मासिक मानधन तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही.

ग्रामस्तरावर काम करणारे इतर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ झाली आहे. ‘आम्हीच काय पाप केले’, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

या मागण्यांसाठी सर्व संगणक परिचालक बेमुदत संपावर गेले आहेत. मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत हे कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे आणि सुनीता आमटे यांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या

-सुधारित आकृतिबंध लागू करून संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देणे

-कर्मचारी दर्जा, वेतन मिळेपर्यंत २० हजार रुपये मासिक मानधन द्यावे

-नव्याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्टिम रद्द करावी

-पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या जुन्या संगणक परिचालकांचे रखडलेले मानधन अदा करणे

-परिचालकांचा कारभार ग्रामपंचायतींतर्गत घ्यावा