नाशिक : स्मार्टसिटी कंपनी स्थापन होऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप अवघे दहा टक्के काम पूर्ण झाले, तर सुरू असलेल्या प्रकल्पांची पूर्ण होण्याअगोदरच दैना उडाली. गावठाणातील कामांमुळे नागरिक व व्यापारी वर्गाला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. स्मार्टसिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व कामांचा संताप संचालकांनी आयुक्त कैलास जाधव यांच्यासमोर काढताना केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्याचा इशारा संचालकांनी दिला. स्मार्ट प्रकल्पांचा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल दोन दिवसात सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त जाधव यांनी दिल्या.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या संदर्भात नगरसेवकांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार मंगळवारी (ता.२८) बैठक झाली. महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, सभागृह नेते कमलेश बोडके, कॉंग्रेस गटनेते शाहू खैरे, गुरमित बग्गा आदी या वेळी उपस्थित होते.

अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील मेकॅनिकल गेट, गावठाणात सुरू असलेल्या रस्त्यांची कामे व त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, गोदावरी सौंदर्यीकरण याचा उडालेला बोजवारा आधी बाबत टीकेची झोड संचालकांनी उडविली. मुदत संपूनही कामे पूर्ण होत नाही. गावठाण विकास योजनेअंतर्गत गावठाणातील ७५ मोठे तर ९६ छोट्या रस्ते कामाचा समावेश आहे. मात्र, चार वर्षात फक्त २७ रस्त्यांची कामे सुरू झाली. त्यातील फक्त तीन पूर्ण झाल्याची कबुली स्मार्ट सिटी कंपनी अधिकाऱ्यांनी दिली. खोदलेल्या रस्त्यांपैकी शिल्लक २४ रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देताना पावसाळा पूर्ण होईपर्यंत नवीन रस्त्यांचे काम न करण्याच्या सूचना दिल्या.

स्मार्टसिटीचा उपयोग काय?

स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी पाचशे कोटी रुपयांचा निधी कंपनीकडे पडून आहे. आतापर्यंत फक्त १० टक्केच काम होत असेल तर स्मार्टसिटीचा उपयोग काय, असा सवाल केला. स्मार्ट प्रकल्पांची स्थिती लक्षात घेता नको ती स्मार्टसिटी अशी जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

अनागोंदी काम करत नाही. केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. कंपनीतील बेकायदा नियुक्त्या, पात्रता नसताना दिलेल्या पदोन्नत्यांवर गिते यांनी प्रश्न उपस्थित केले. शाहू खैरे यांनी सरस्वती नाल्याच्या कामाकडे लक्ष वेधले.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

1. रामसेतू पुल तोडणार, गाडगे महाराज पुलाचे ऑडिट करणार.

2. गावठाण विकास योजनेचा फेरआढावा.

3. स्मार्ट अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती, पदोन्नतीची चौकशी.

4. स्मार्ट कंपनीच्या निधीवरील व्याज परत करण्याचे आदेश.

5. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याचा निर्णय.