सातपूर (जि. नाशिक) : खत (Fertilizer) आणि पीक उत्पादनात (Crop Production) देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या उद्देशाने खत नियंत्रण आदेश १९८५ आणि जीवनावश्यक वस्तू कायदा एकत्र आणि रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन विधेयक प्रस्तावित केले आहे. (Special Committee for Self Reliance in Fertilizer and Crop Production nashik news)

‘एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन विधेयक २०२२’ सल्लामसलत प्रक्रियेत आहे. खत आणि कृषी निविष्ठा उत्पादकांच्या भारतातील आघाडीच्या संघटना SFIA (सोल्युबल फर्टिलायझर इंडस्ट्री असोसिएशन) सोबत एकत्र आल्या आहेत आणि नवीन धोरण तयार करण्यात धोरणकर्त्यांना मदत करण्यासाठी विशेष उद्देश समिती SPC स्थापन केली आहे. प्रस्तावित एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन विधेयक (ड्राफ्ट) वर विशेष उद्देश समिती (SPC) ची आज खते मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयासमोर सादरीकरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी मुंबई येथे बैठक झाली. धोरण निर्माते आणि समिती सदस्य यांच्यात लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक नियोजित आहे. बैठकीला एसएआयएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती, सचिव विनोद गोयल, महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब ठोंबरे (नाशिक) आणि गुजरात अध्यक्ष जितेंद्र गामी उपस्थित होते.