Nashik News : गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणासाठी राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी दत्तक शाळा योजना राबवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

योजनेतंर्गत देणगीदारांना शाळेचे पालकत्व स्वीकारावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर रोख रकमेच्या देणगीसाठी परवानगी राहणार नाही.

त्याऐवजी वस्तू आणि सेवा स्वरूपात देणगी देता येईल. योजनेतून शाळा ५ आणि १० वर्षांसाठी दत्तक देण्यात येतील. (State Adopted School Scheme for Government and Local Self Government Schools Sponsorship of schools to donors Nashik)

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

सार्वजनिक, खासगी क्षेत्रातील उपक्रमे, कॉर्पोरेट कार्यालयांना कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएआर) प्रमाणपत्र लागणार आहे. शिवाय सेबीकडे देणगीदारांची शेअर बाजारातील नोंदणीकृत संस्था म्हणून नोंद आवश्‍यक असेल.

अशासकीय संस्था अथवा स्वयंसेवी व सेवाभावी संस्थेला योजनेत सहभागी होण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी गरजेचे असेल.

खासगी दानशूर व्यक्तीसह सर्व प्रकारच्या देणगीदारांना प्राप्तीकर, लेखापरीक्षण आदीविषयक तरतुदीची पूर्तता करावी लागेल. गंभीर स्वरूपाची गुन्हेगारी अशी पार्श्‍वभूमी असलेल्या असामाजिक घटकांना देणगीदार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती-देखभाल व रंगरंगोटी करण्यासाठीची व्यवस्था करणे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता व दर्जा उंचावण्यास मदत करणे. विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढवून त्याद्वारे शिक्षणाचा प्रसार सर्वदूर करणे.

दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचारासाठी आवश्‍यक संसाधनाची जुळवणी करणे. आरोग्य, स्वच्छता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्रीडा कौशल्य आदी दत्तक शाळा योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

योजनेसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय, महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रीय, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपालिकास्तरीय, तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठी समन्वय समिती असेल. तीन महिन्यातून एकदा समन्वय समितीची बैठक होईल.

प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून सर्वसाधारण नियम निश्‍चित केले जातील. दत्तक शाळांचे ‘डायट'तर्फे मूल्यमापन करून घेतले जाईल.