नाशिक : पेठकडून नाशिक शहरात प्रवेश करताना राष्ट्रीय महामार्ग ८४८ वरील हॉटेल राऊ ते तवली फाटा या दरम्यान जवळपास साडेचार किलोमीटरच्या रस्त्याची झालेली चाळण आता विधानसभेत गाजणार आहे.

आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला आहे. स्मार्टसिटी कंपनीने नकार दिल्यानंतर महापालिकेने रस्ता दुरुस्तीसाठी जवळपास एक कोटी ८८ लाखांचे काम दिले असले तरी कामास झालेला विलंब, नागरिकांना करावे लागलेले आंदोलन व ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून दिलेले काम यानिमित्त चर्चेत येणार आहे. (state of Peth road will heard in assembly Smart City company with NMC will face rejection Nashik News)

पेठ रोडवरून राऊ हॉटेल ते तवली फाटा दरम्यानचा रस्ता मोठ्या प्रमाणात खराब झाला असून, खड्ड्यात रस्ता असल्याचे दिसते. अवजड वाहनांमुळे साडेचार किलोमीटर रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे.

रस्ता पार करताना वीस ते पंचवीस मिनिटांचा कालावधी लागतो. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनांचे नुकसान तर होतेच, त्याशिवाय येथून कायम प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना विविध प्रकारच्या आजारांना सामोरे जावे लागते.

धुळीमुळे या परिसरातील घरे कुलूपबंद होत आहे. दम्याचे त्रास नागरिकांना सहन करावे लागत आहे. स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून रस्ता करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यासाठी ७२ कोटींचा खर्च स्मार्टसिटी कंपनीने अशा सूचना दिल्या.

परंतु निधी नसल्याचे कारण स्मार्टसिटी कंपनीने दिले. स्थानिक माजी नगरसेवक अरुण पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी आंदोलन केले. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी रस्ता तयार होईपर्यंत महापालिकेच्या माध्यमातून या भागात दररोज दोन याप्रमाणे धुळीच्या रस्त्यावर टँकरद्वारे पाण्याची फवारणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

स्मार्टसिटी कंपनीने नकार दिल्यानंतर महापालिकेने रस्ता दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. जवळपास एक कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करून रस्ता दुरुस्त केला जाणार आहे. महापालिकेने रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असले तरी रस्ता कामाच्या काम वाटपासून ते नागरिकांच्या आंदोलनापर्यंत झालेल्या प्रवासाला विधानसभेत वाचा फोडली जाणार आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

"तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी पेठ रोडची कायमस्वरूपी दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. महापालिका अन्यत्र निधी खर्च करते. परंतु, रस्ते, पाणी यासारख्या महत्त्वाच्या कामावर नागरिकांना आंदोलन करण्याची वेळ का आली? तसेच सध्याचे काम कोणत्या निकषावर दिले, याची माहिती होणे गरजेचे आहे."- ॲड. राहुल ढिकले, आमदार.

मोबाईल टॉवरवर पवारांचा सवाल

शहरात ८०० मोबाईल टॉवर असून आतापर्यंत सहा टॉवरलाच नगररचना विभागाने परवानगी दिली आहे. ७९६ मोबाईल टॉवर अनधिकृत टॉवर उभारताना नगररचना विभागाची परवानगी घेतलेली नाही.

त्यापोटी पंधरा ते वीस कोटी रुपयांचे विकास शुल्क मिळत नाही. दुसरीकडे घरपट्टी व पाणीपट्टी थकबाकीदारांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. अनधिकृत मोबाईल टॉवर धारकांवर कारवाई होत नसल्याने कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी विधानसभेत या विषयावर तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे.