Nashik News : जर्मनीत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक अशा शैक्षणिक अभ्यासक्रम मूल्यमापन प्रमाणपत्र (एपीएस) मिळविण्यासाठी सध्या चार ते सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागत आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया आणि व्हिसा प्रक्रिया टांगणीवर लागली.

कर्ज काढून परदेशात शिक्षणाचे स्‍वप्‍न पाहणारे विद्यार्थी तणावात आहेत. ही प्रक्रिया सुरळीत करावी, अशी मागणी आमदार सत्‍यजित तांबे यांनी जर्मनीच्‍या वाणिज्‍य दूतावासाला पत्र पाठवत केली आहे. (student admission stalled due to lack of visa to Germany nashik news)

परदेशात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. जर्मनीतील विविध विद्यापीठांनाही भारतीय विद्यार्थ्यांची पसंती असते. या देशातील सरकारी विद्यापीठांमध्ये शुल्‍क कमी असल्याने, शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असल्याने भारतीय विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांसाठी जर्मनीत जातात. मात्र, ऑक्टोबर २०२२ पासून जर्मन दूतावासाने भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन करणारे एपीएस प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.

सुरवातीला ही प्रक्रिया चार-सहा आठवड्यांची असेल, असे सांगितले होते. या प्रमाणपत्राचा क्रमांक विद्यार्थ्यांकडे असल्याशिवाय त्यांना व्हिसासाठी अर्ज करता येत नाही. या नियमामुळे गेल्या वर्षापासून हजारो विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया आणि व्हिसा प्रक्रिया लटकली.

दूतावासाने चार-सहा आठवडे सांगूनही सुरवातीपासूनच हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. आता हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचे आमदार तांबे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. जर्मनीच्या मुंबईतील वाणिज्य दूतावासाचे प्रमुख अखीम फॅबिग यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली.

"परदेशात शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी बहुतांश वेळा कर्ज काढतात. एपीएस प्रमाणपत्र मिळविण्यात होणाऱ्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त मानसिक ताण पडतो आहे. प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करूनही प्रमाणपत्र नसल्याने व्हिसासाठी अर्ज करता येत नाही. त्‍यामुळे संभाव्‍य शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती असून, प्रक्रियेस गती देण्याची मागणी केली आहे." - सत्यजित तांबे, आमदार