Nashik Crime News : इगतपुरीतील मुलं विक्री प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी समन्स काढूनही अधिकारी फिरकलेच नाही म्हणून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने नाशिक आणि नगरच्या जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना पोलिस महासंचालकांमार्फत अटक वॉरंट बजावल्यानंतर सतर्क झालेल्या जिल्हा यंत्रणेने समन्स दिरंगाईचे खापर टपाल व्यवस्थेवर फोडले आहे.

उभाडे (ता. इगतपुरी) भागात आदिवासी व कातकरी समाजाचे कुटुंब आहेत. वीटभट्टी, मासेमारीसह इतर कामे करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबातील काही अल्पवयीन मुलांची मेढीपालनासाठी विक्री झाल्याचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आले होते. यात इगतपुरी आणि संगमनेर (जि. नगर) येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. (Summons Delay blame on postal account Arrest warrant for Collector Superintendent of Police Nashik News)

अल्पवयीन मुलांच्या विक्री प्रकरणाची केंद्रीय जनजाती आयोगाने सुमोटो दखल घेत कारवाईविषयी विचारणा केली. २ जानेवारीला समन्स बजावत नाशिक, नगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना ९ जानेवारीला बाजू मांडायला सांगितले होते. मात्र या चारही अधिकारी फिरकले नाही.

परिणामी, त्यातून आयोगाने थेट राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना पत्र संविधान अनुच्छेद ३३८ (क) नुसार चारही अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट काढून हजर करण्याचे आदेश दिले. यात, नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला समन्सच उशिरा मिळाल्याचे या विभागाचा दावा आहे. ९ जानेवारीला तारीख असताना १० तारखेला समन्स मिळाल्याने बाजू मांडण्याची वेळ उलटून गेल्यानंतरच पत्र मिळाले, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.

प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

काय आहे प्रकरण

उभाडे (ता. इगतपुरी) तालुक्यात आदिवासी कातकरी समाजाची काही कुटुंब राहायला आहेत. हलाखीच्या परिस्थितीमुळे त्यांना मेंढपाळाकडे त्यांची मुलं विकावी लागल्याचे पुढे आल्यानंतर जिल्हा यंत्रणा सतर्क झाली. यात ज्या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून ही कुटुंब राहायला होती ती २० गुंठे जागा शासनाने खरेदी करीत, तेथे २५ खोल्यांची घरकूल योजना राबविण्याच्या हालचाली गतिमान केल्या.

वस्तीवरील आदिवासी महिलांच्या बचतगटाला रोजगारासाठी मासेमारी व इतर साहित्यांसाठी आदिवासी योजनेतून दोन लाखांचे साहित्य उपलब्ध करून दिले. तसेच त्यांच्या मुलांना जवळच्या आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश देत मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली. संबंधित कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न सुरू असताना समन्स निघूनही अधिकारी आयोगापुढे फिरकलेच नसल्याचे प्रकरण पुढे आले.