नाशिक : महाऊर्जाकडे (mahaurja) नोंदणी असलेल्या ४१८ मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प (Unconventional energy project) सुरु करण्यासाठी ६ जूनपासून वर्षाची मुदतवाढ सरकारने दिली. नोंदणीसाठी दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण कोरोनामुळे प्रकल्प सुरु करण्यास मुदतवाढ मिळालेली नव्हती. तसेच राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत १७ हजार ३६० मेगावॉटचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले. (Super Energy Registered 418 MW Project Government Extension for One Year Nashik News)

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतनिहाय मेगावॉटचे उद्दिष्ट असे : सौर ऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती प्रकल्प-१२ हजार ९३०, पवन ऊर्जेद्वारे वीज निर्मिती प्रकल्प-अडीच हजार, उसाच्या चिपाडापासून तथा कृषी अवशेषांवर आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्प-१ हजार ३५०, लघू जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प-३८०, शहरी आणि औद्योगिक घनकचऱ्यावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प-२००. या प्रकल्पांसाठी पहिल्या १० वर्षापर्यंत विद्युत शुल्क माफ करण्यात आले आहे. सौर व पवन वीजनिर्मितीसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यात आला आहे. याखेरीज राज्यात वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण अपारंपरिक ऊर्जा बंधनासाठी आवश्‍यक विजेपैकी ५० टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जातर्फे याचिका दाखल करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

सरकारच्या इतर मान्यता

० महामंडळे, कृषी विद्यापीठांच्या वापराविना जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून करार करून वीज विक्री करणे

० सरकारी, निमसरकारी इमारतींवरील पूर्वीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जातर्फे संलग्न करताना हायब्रीड इनर्व्हटर व नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभाग अनुदानातून करणे

० सौर तथा पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जातर्फे विकसित करणे

० अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० हे ३१ मार्च २०२५ ऐवजी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू ठेवणे