नाशिक : यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठात भरती केलेल्‍या त्‍या १७ कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी संपला आहे. आधीच अन्‍याय सहन करावा लागला असताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना सेवा सातत्‍य देणे हाही याचिकाकर्त्या नऊ उमेदवारांवर अन्‍याय आहे.

त्‍यामुळे न्‍यायालयाचा निकाल येईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे काम थांबवावे, अशी भूमिका याचिकाकर्त्या उमेदवारांनी घेतली आहे. (Suspend their work pending court verdict Petitioner demand in YCMOU university recruitment case nashik)

यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्‍हटले आहे, की फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सर्वच कर्मचाऱ्यांना सेवेतून एकाच दिवशी व एकाच निर्णयाच्‍या आधारे कमी केले होते. भरती प्रक्रिया वादात सापडलेले १७ कर्मचारी व याचिकाकर्ते नऊ उमेदवार यांच्या सेवा समाप्तीत कुठलाही खंड नव्‍हता.

मात्र, संबंधित १७ कर्मचाऱ्यांची २३ नोव्‍हेंबर २०२१ ला दोन वर्षांच्‍या कालावधीसाठी परिविक्षाधिन कालावधीसाठी नेमणूक केली होती. हा कालावधी संपलेला असून, तसेच न्‍यायप्रविष्ट कारण असल्‍याने अंतिम निकाल येईपर्यंत त्‍यांना कुठल्‍याही प्रकारच्‍या सेवेत ठेवणे योग्‍य होणार नाही.

विद्यापीठ अधिकारात त्‍यांना तात्‍पुरत्‍या सेवेत घेतले असल्‍यास उच्च न्‍यायालयाच्‍या अंतिम निकालापर्यंत वंचित राहिलेल्‍या सर्व नऊ कर्मचाऱ्यांनाही त्‍याच धर्तीवर परिविक्षाधीन कालावधीसाठी सेवेत सामावून घ्यावे, असे निवेदनात म्‍हटले आहे.

दोषींवर कारवाई व्‍हावी

सेवा समाप्ती केलेल्‍या कर्मचाऱ्यांना पुन्‍हा सेवेत घेण्यासाठी निवड प्रक्रिया राबविण्याचा सल्‍ला २०१२ मध्ये विधिज्ञांनी दिला होता. तसेच इतरही कायदेशीर पर्याय सुचविले होते. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विद्यापीठाने निवड प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित होते.

मात्र, कुणाच्‍या हितासाठी विधिज्ञांचा सल्‍ला डावलून नियुक्‍त्‍या दिल्‍या गेल्‍या, याचीही चौकशी होण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून केली जात आहे.

"चांगल्‍या कामगिरीमुळे तत्‍कालीन कुलगुरूंचे कौतुकाचे पत्र असतानाही माझी सेवा खंडित करण्यात आली. विद्यमान कुलगुरू आमच्‍यावर अन्‍याय होऊ देणार नाहीत, याची आम्‍हाला खात्री आहे. न्‍यायालयाच्‍या निर्णयापर्यंत संबंधितांना सेवेत ठेवू नये किंवा आम्‍हालाही सेवेत सामावून घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे."- योगेश पाटील, याचिकाकर्ते