Nashik News : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी औद्योगिक करासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी जून महिन्यातच महापालिकेने निवासी व अनिवासी वर्गवारी रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच निवासी अनिवासी व वाणिज्य अशी वर्गवारी करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.

शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने त्यावर फक्त निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे. (Tax classification proposal submitted to government in industrial sector Proposal for tax planning as before Nashik News)

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये कर योग्य मूल्य दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

निवासी व अनिवासी तसेच शेतीवरदेखील त्यांनी कर लावल्याने महापालिकेचे उत्पन्न वाढल्याचे दर्शविले असले तरी हा कर मात्र अन्यायकारक असल्याची भावना निर्माण झाल्याने त्याविरोधात शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले.

नागरिकांचा संताप लक्षात घेता महापालिका प्रशासन व आयुक्त यांनी दोन पावले मागे घेतले. मात्र, कर वाढवण्याचा अधिकार आयुक्तांना असल्याचा दावा करत महापालिकेने फेटाळलेला कर प्रस्ताव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी न पाठविता दप्तरी दाखल करून घेतला.

याविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल आहे, मात्र १ एप्रिल २०१८ नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन मिळकतींवर कर योग्य मूल्य दर आकारण्यात आला आहे. कर आकारणी करताना निवासी, अनिवासी व वाणिज्य असा कर आकारणीचा प्रकार रद्द करून त्याऐवजी निवासी व अनिवासी दोनच वर्गवारी ठेवली.

त्यामुळे निवासी वगळता व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ठिकाणी वाढीव दर आकारण्यात आले. पाच रुपये चौरस फूट असलेला तर थेट ११ रुपयांपर्यंत पोचला. तर निवासी दर ७९ रुपये चौरस फुटांपर्यंत पोचले. महासभेचा ठराव दप्तरी दाखल झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडे नव्याने कर आकारणी सुरू झाली.

करवाढीचा फटका औद्योगिक क्षेत्रासह हॉटेल व्यावसायिकांनादेखील बसला. त्यामुळे पूर्वीसारखे वर्गवारी करावी, अशी मागणी होत होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोनदा आकारला जाणाऱ्या फायरसेस बरोबरच औद्योगिक करवाढीसंदर्भात तसेच महापालिका हद्दीत आकारण्यात आलेल्या करवाढीसंदर्भात तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मागील आठवड्यात दौऱ्यात दिल्या.

परंतु राज्य शासनाकडे मागील महिन्यातच प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे फक्त पूर्वीप्रमाणे कर आकारणीच्या सूचना देण्याची आवश्यकता आहे.

काय म्हटले प्रस्तावात?

नाशिक महापालिका हद्दीत लागू केलेल्या करवाढ संदर्भात प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ६ जून २०२३ ला औद्योगिक वसाहतींकरिता मूल्यांकन दराची स्वतंत्र वर्गवारी करण्याचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना सादर करण्यात आला आहे.

नाशिक महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करासाठी निवासी व बिगर निवासी आणि औद्योगिक वर्गवारी पूर्वीप्रमाणे कायम करावे, असे प्रस्तावात श्री. गमे यांनी नमूद केले आहे.

त्यामुळे याच प्रस्तावाचा आधार घेऊन शासनाला शहरामध्ये १ एप्रिल २०१८ पासून लागू करण्यात आलेल्या करवाढसंदर्भात निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.