नाशिक : (इगतपुरी) जिल्हा परिषद, खासगी अनुदानित शासकीय आश्रमशाळांसह राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांचे मार्चचे वेतन उणे प्राधिकार पत्राने (बीडीएस) काढण्याची परवानगी शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या पंधरवड्यात दिली होती. मात्र, राज्य शासनाने वेतन दोन टप्प्यांत देण्याचे आदेश दिल्याने पूर्वीचे आदेश मागे घ्यावे लागले. यामुळे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता आहे. 

नमूद टक्केवारीत पगाराची बिले काढावी लागणार

प्रत्येक वर्षी निधीअभावी मार्चचे वेतन उशिरा होते. यामुळे उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देण्याच्या सूचना कोशागारांना केल्या जातात. कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर वेतन वेळेवर होण्यासाठी सोपस्कार पूर्ण केले होते. मात्र, शासनाच्या परिपत्रकानुसार शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यांत होणार आहेत. शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पगार बिले 20 मार्चपूर्वीच ट्रेजरीकडे जमा झाली होती. सादर केलेली पगार बिले 100 टक्के वेतनानुसार काढली होती. आता शासन आदेशात नमूद टक्केवारीत पगाराची बिले काढावी लागणार आहेत. त्यामळे जमा केलेली पगार बिले रद्द झाली आहेत. पुन्हा नव्याने पगार बिले बनवावी लागणार आहेत. 

हेही वाचा > photos : 'सरकार मायबाप या संकटातून बाहेर काढा!'...शेतक-यांची आर्त हाक

शिक्षण विभागाने तातडीने तोडगा काढावा

राज्यात 14 एप्रिलपर्यंत "लॉकडाउन' असल्याने मुख्याध्यापक व लिपिक बिले बनवू शकणार नाहीत. 14 एप्रिलनंतर बिले बनवून पाठवली, तरी पगार होण्यासाठी किमान दहा ते पंधरा दिवस आवश्‍यक आहेत. शिक्षण विभागाने शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार लवकर होण्यासाठी आदेश काढावेत; अन्यथा या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. यावर शिक्षण विभागाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी व्यक्त केली.  

हेही वाचा > CoronaFighters : "आधी लढा कोरोनाशी नंतरच लगिन!''...असा निर्धार 'त्यांचा' पक्का