News Sand Policy : राज्यात वाळूसंदर्भात नवीन धोरणाची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा होती. त्यानुसार, नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य शासनाने सूचित केले आहे. त्याप्रमाणे, जिल्ह्यातही नवीन वाळू धोरणासंदर्भात नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात १३ घाटांवरील वाळूचे लिलाव होणार आहेत.

शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे नागरिकांना माफक दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, वाळू घाटांसाठी आजपासून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून ९ मे रोजी या निविदा उघडण्यात येतील. (Tender Process as per New Sand Policy District Administration nashik news)

गेल्या काही वर्षांपासून वाळू आणि त्यामाध्यमातून शासनाचा बुडणारा महसूल यासंदर्भात नव्याने धोरण राबविण्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने अखेर नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ मेपासून केली जाणार आहे. या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या उपस्थित पार पडली. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहिणी चव्हाण उपस्थित होते.

बैठकीत नवीन वाळूधोरणाविषयी चर्चा करण्यात येऊन नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निर्णयांबाबत सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार, पर्यावरण संवर्धनविषयक परवानग्या घेतलेले नाशिक जिल्ह्यातील १३ वाळू घाट पहिल्या टप्प्यात निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यात मालेगाव, कळवण, देवळा आणि बागलाण या चार तालुक्यांमधील वाळू घाटांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मालेगाव तालुक्यातील पाच घाटांवरील वाळूचा उपसा या पहिल्या टप्प्यात करण्यात येणार आहे.

तसेच, या संबंधित सर्व १३ वाळू घाटांमधून ९० हजार ब्रास वाळू मिळणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहिणी चव्हाण यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, वाळू घाटांपासून जवळच साठवणुकीचा डेपोही असणार आहे.

त्याप्रमाणे, सहा डेपोंची जागा जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केली असून वाहतुकीचा खर्च वाढू नये, यासाठी वाळू घाटापासून जवळच हे डेपो राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.