नाशिक : सर्वोच्च, उच्च व जिल्हा न्यायालयात महापालिकेकडून चालविल्या जाणाऱ्या खटल्यांची संख्या वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर वकील पॅनलची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या २३६३ वर पोचली आहे. त्यामुळे वकील पॅनलसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात महापालिकेच्या विरोधात अनेक दावे दाखल होतात. या दाव्यावर बाजू मांडण्यासाठी महापालिकेकडून वकील नियुक्त केले जातात. वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी महापालिकेत वकिलांचा पॅनल कार्यरत असून, पॅनलमध्ये २७ वकिलांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन, उच्च न्यायालयात आठ व जिल्हा न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी १७ वकील कार्यरत आहे. दाव्यावर बाजू मांडण्यासाठी पॅनलवरील वकिलांना मानधन दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांना एका सुनावणीसाठी ३५ ते ५० हजार रुपये, तर उच्च न्यायालयातील वकिलांना २० ते ३५ हजार रुपये मानधन अदा केले जाते. जिल्हा न्यायालयात महापालिकेची भूमिका मांडण्यासाठी पाच ते दहा हजार रुपये मानधन अदा केले जाते.

महापालिकेच्या बाजूने लागलेल्या निकालांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याइतकी आहे. मात्र, महापालिकेच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निकाल लागले आहेत. तर महापालिकेचे २३६३ खटले प्रलंबित आहे. बरेचसे खटले हे गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून अद्यापही न्यायालयात सुरू आहे. त्या संदर्भात निकाल लागत नसल्याने महापालिकेची अडचण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता वकिलांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी घेतला आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी आढावा घेतल्यानंतर पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. २० ऑक्टोबरपर्यंत वकिलांकडून अर्ज मागविले आहे.

न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या

1. सर्वोच्च न्यायालय- ११

2. मुंबई उच्च न्यायालय- ७१२

3. औरंगाबाद खंडपीठ- ४

4. नागपूर खंडपीठ- ५०

5. कामगार व औद्योगिक न्यायालय- १०१