मालेगाव कॅम्प : कोरोनाने गेल्या चार महिन्यांपासून शैक्षणिक संस्थेची सर्व महाविद्यालये आणि शाळा बंद आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील कायम विनाअनुदानित शाळा व महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या आठ हजार ५२९ शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ऐन परीक्षेच्या काळात लाॅकडाउन झाल्याने विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना फटका बसला. वर्षअखेरीस मोठ्या प्रमाणात शालेय शुल्क विद्यार्थ्यांकडे शिल्लक राहिल्याने अनेकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. 

हेही वाचा > ब्रेकिंग : नांदगाव हादरले...एकाच कुटुंबातील सर्वांची निघृण हत्या; मोठी खळबळ

जिल्ह्यात कायम विनाअनुदानित वर्गावर अध्ययन करणारे सर्व शिक्षक मार्चपासून आजपर्यंत विनापगारी आहेत. त्यातही ही परिस्थिती कधी सुधारेल हे अनिश्चित असल्याने परिणामी कुटुंबाची ससेहोलपट झाली. त्यामुळे अनेक शिक्षक पोटाची खळगी भरण्याकरिता शेतीच्या कामासह इतर कामांकडे वळले आहेत. शासनाने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर अनेक शाळांना परवानगी दिली. 

हेही वाचा : दुर्दैवी! खर्च करूनही हाती काहीच नाही; विवंचनेने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याची अखेर हिम्मत सुटलीच 

या सर्वांचा कारभार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावरच चालतो. परिणामी संबंधित शाळा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांनीही पगाराबाबत असमर्थता दर्शविली. या कोरोना संकटामुळे भरडल्या गेलेल्या शिक्षकांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. 
या शिक्षकांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी.सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळून शाळा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

आकडे बोलतात.... 

कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा : ७२५ 
शिक्षकसंख्या : ८,५२९

घटनेतील धोरणात्मक तरतुदीप्रमाणे केजी टू पीजी संपूर्ण शिक्षण मोफत व गुणवत्तापूर्ण देणे संविधानिक जबाबदारी आहे. पूर्वी विनाअनुदानित होते. आता तर कायम विनाअनुदानित नवीन धोरण शासनाकडे राबविले जात आहे. यातून संस्थाचालक शिक्षकांची अक्षरशः आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. 
-आर. डी. निकम, जिल्हाध्यक्ष, टीडीएफ नाशिक

रिपोर्ट - राजेंद्र दिघे

संपादन - रोहित कणसे