नाशिक : बेलगाव ढगा ग्रामपंचायतीने २०२१-२२ मध्ये डोंगरांची नैसर्गिक (Natural) रचना बिघडू नये म्हणून ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून राष्ट्रपती आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्र्यांना पाठविला. (To Belgaon Dhaga Gram Panchayat Cold response from revenue system nashik news)

त्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना आज गावातील डोंगराबाबतच्या सुनावणी दरम्यान महसूल यंत्रणेकडून थंड प्रतिसाद मिळाला, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला.

गावातील डोंगराच्या उत्खननाबाबत आज (ता. १७) अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्याकडे सुनावणी होती. ज्या विषयावर ग्रामपंचायत अनेक वर्षापासून महसूल यंत्रणेकडे पाठपुरावा करत आहे.

त्याच महसूल यंत्रणेकडून मात्र गावाची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळू न देता अगदी ऐनवेळी निमंत्रण दिले गेले. परिणामी, कमी वेळ आणि नावापुरती संधी देत, त्यामुळे महसूल यंत्रणेची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस म्हणजे ग्रामस्थांचा नैसर्गिक न्यायाचा हक्क डावलण्याचा प्रकार घडला.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

महाराष्ट्र वन वणवा नियम तसेच इतर नियमांचा उल्लेख करून ग्रामपंचायतचे हद्दीपासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे जंगलाला आग लागेल असे कृत्य विस्फोट व हाय वोल्टेज तारा नेण्यात येऊ नयेत, तसेच ठरावाद्वारे जल प्रदूषण होऊ नये व डोंगर भूस्खलन रोखण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहे. बेलगाव ढगा परिसरात होऊ नये म्हणून ग्रामसभेत ठराव करीत, डोंगर उत्खननाला विरोध दर्शविला आहे.

मात्र. आज अप्पर जिल्हाधिकारी पारधे यांच्या दालनातील सुनावणी संबंधी अवघे एक दिवस आधी महसूल यंत्रणेकडून पत्र देत, भक्कमपणे बाजू मांडण्यासाठी संधीच दिली नाही. याउलट विरोधी गटाला खूप आगाऊ पूर्वकल्पना देत, डावपेच आखून ते वकिलांसह उपस्थित राहण्याची संधी दिली गेली. असा आरोप ग्रामस्थ दत्तू ढगे यांनी केला.

बेलगाव ढगा ग्रामपंचायतने जो ठराव करून राष्ट्रपतींना पाठवला त्याचे राष्ट्रपतींकडून किंवा केंद्रातून मंत्रालयातून किती दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र आले व महसूल मंत्री श्री विखे पाटील यांनी सारूळ येथील खाणींचा मुद्दा उचलून धरल्यावर आत्ताच अचानक जिल्हाधिकारी कार्यालयास जाग येऊन त्यांनी फक्त दाखवण्यासाठी बेलगाव ढगा ग्रामपंचायतीस बोलावले का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे. - दत्तू ढगे, बेलगाव ढगा