नाशिक : (मालेगाव) अक्षयकुमारच्या टॉयलेट एक प्रेमकथा सिनेमाने या गरजेला रुपेरी साज चढविला. मॉलिवूडच्या रूपाने चित्रपटांचा व मालेगाव शहराचा संबंध जवळचा आहे. पण, या शहरातील शौचालयांची अवस्था पाहता निघालाच तर त्या चित्रपटाचे नाव टॉयलेट एक "शेम'कथा असे असेल. कारण, झोपडपट्ट्यांमध्ये तब्बल 70 नागरिकांमागे एक शौचालय आहे. 

शौचालय बांधणार तरी कुठे?

स्वच्छ मालेगाव, सुंदर मालेगाव किंवा हागणदारीमुक्‍त शहर अशा भंपक घोषणा करणाऱ्यांनी दाट झोपडपट्ट्या व तिथल्या सार्वजनिक शौचालयाकडे फेरफटका मारायला पाहिजे. स्वच्छ भारत अभियानात शासन शौचालयांसाठी कुटुंबाला 16 हजार रुपये अनुदान देते. मात्र जिथे राहायलाच पुरेशी जागा नाही तिथे शौचालय बांधणार तरी कुठे? झोपडपट्टीतील तीन लाख नागरिकांपैकी ज्यांची पत्र्याची घरे थोडी मोठी, 12 बाय 25 फूट आकाराची आहेत अशांनी काही शौचालये बांधली. पण, त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. मालेगावच्या आठ ते नऊ लाख लोकसंख्येपैकी तीन लाखांवर नागरिक 134 झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. त्यांपैकी किमान अडीच लाख लोक सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करतात. महिला व पुरुषांसाठी मिळून जवळपास चार हजार 636 शौचालयांची नोंद महापालिकेच्या दप्तरी असली तरी त्यांपैकी हजारावर वापरात नाहीत. त्यांची दुरवस्था झाली आहे. काहींचे दरवाजे तुटले आहेत, काहींचा स्लॅब तुटला आहे. काहींचे भांडे फुटले आहे. मुळात ही शौचालये जुनी आहेत. 

शौचालयांच्या बाहेर रांगा हे नेहमीचे चित्र

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ती नव्याने बांधायला हवी होती. मात्र तसे न करता केवळ डागडुजी करून रंग मारण्यात आला. अभियानाची पाहणी करण्यासाठी आलेले पथक मोजक्‍याच ठिकाणी गेले. त्यांना झोपडपट्टीतील शौचालये दाखवलीच गेली नाहीत, अशी चर्चा आहे. कागदोपत्री मालेगाव हागणदारीमुक्त झाले खरे. पण, 84 पैकी 45 नगरसेवकांनी त्यांच्या वॉर्डात शौचालयांची मागणी केली आहे. कारण, मालेगावच्या अनेक वाटा रोज हागणदारीने माखलेल्या असतात. जेमतेम साडेतीन हजार शौचालये वापरात आहेत. त्यामुळे शौचालयांच्या बाहेर रांगा हे नेहमीचे चित्र आहे. या भागात आणखी किमान सात हजार सार्वजनिक शौचालयांची येथे गरज आहे. 

दोनच सक्‍शन यंत्रे 

संपूर्ण शहरातील खासगी व सार्वजनिक शौचालयांचा मैला उपसण्यासाठी महापालिकेकडे केवळ दोनच सक्‍शन यंत्रे आहेत. सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेसाठी केवळ 109 कर्मचारी आहेत. त्यामुळे शौचालयांची पुरेशी स्वच्छता होत नाही. सेफ्टी टॅंक भरून जातात. वेळेवर मैला उपसला जात नाही. त्यामुळे दुर्गंधी पसरते. महापालिकेत शौचालयांच्या तक्रारी घेऊन अनेक नागरिक येतात. मात्र त्यांना कोणी दाद देत नाही. सार्वजनिक शौचालयांमध्ये मोठी गर्दी असते. विशेषतः महिलांची कुचंबणा होते. यामुळे पोटाचे विकार वाढले आहेत. बसस्थानक सोडल्यास संपूर्ण शहरात महिलांसाठी कोठेही प्रसाधनगृह नाही. त्यामुळे किडनीच्या आजारांना सामोरे जावे लागते. 

धारावी, रसलपुऱ्याशी तुलना 

सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत मालेगावची तुलना करायची झाली तर ती मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी किंवा हैदराबादमधल्या रसलपुरा झोपडपट्टीशी करावी लागेल. या भागांमध्ये दरडोई केवळ 20 लिटर पाणी उपलब्ध होते व 78 टक्‍के शौचालयांना पुरेसे पाणीच मिळत नाही, असे कोरोना संकटकाळात केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. या कारणाने धारावीत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्यानंतर मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था करण्यात आली. कोरोना संसर्गाला अटकाव घालण्यासाठी तरी मालेगावमध्ये मोबाईल टॉयलेटची सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. 

हेही वाचा > VIDEO : धक्कादायक! 'इथल्या' निवारा केंद्रात सुविधांच्या नावाने बोंबा बोंब...व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल! एकदा बघाच

आकडे बोलतात 

* महापालिका हद्दीतील एकूण लोकसंख्या --- अंदाजे आठ ते नऊ लाख 
* झोपडपट्ट्यांची संख्या --- 134 
* झोपडपट्टीत राहणारे नागरिक --- तीन लाख 
* सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणारे नागरिक --- अडीच लाख 
* एकूण शौचालय युनिट --- 265. पुरुष --- 112 व महिला --- 153 
* एकूण शौचालये --- चार हजार 636. पुरुष --- एक हजार 954 व महिला --- दोन हजार 682 
* मोडकळीस आलेली शौचालये --- अंदाजे एक हजार 

हेही वाचा > 'त्याची' एंट्री होताच...रात्री ग्रामस्थांनी चक्क फोडले फटाके..अन् मग