नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळ (Tribal Development Corporation) व शबरी वित्त महामंडळाच्या बोगस नोकरभरतीप्रकरणी (Bogus recruitment) गुन्हा दाखल असलेल्या दोघा अधिकाऱ्यांसह एकाचा जामीन अर्ज नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील संशयित अधिकाऱ्यांसह कुणाल आयटी कंपनीच्या संचालकांच्या अटकेचा मार्ग सुकर झाला आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या नोकरभरतीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला होता. या प्रकरणाची तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी सखोल चौकशी केल्यानंतर भरती प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचेदेखील सांगितले होते. तब्बल सहा वर्षांनंतर ९ डिसेंबर २०२१ ला मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात या भरती प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन माजी महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अपर आदिवासी आयुक्त अशोक लोखंडे व पुणे येथील कुणाल आयटी कंपनीचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरुद्ध महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयितांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. त्यावर मंगळवारी (ता. ११) जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राठी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सरकार पक्षातर्फे ॲड. पंकज चंद्रकोर यांनी बाजू मांडत या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे, तसेच या अधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांचादेखील सहभाग असल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. संबंधितांच्या जवळच्या व्यक्तींचीच महामंडळात नेमणूक झाली आहे. या सर्वांची अजून चौकशी होणे गरजेचे असल्याने संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करू नये, असे सांगितले. यावर न्यायालयाने संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

अटकेचा मार्ग सुकर

संशयित अधिकाऱ्यांचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आता यातील सर्व संशयितांच्या अटकेचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे. एक महिन्यापूर्वी या प्रकरणी गुन्हा दाखल होऊनही अद्याप एकाही संशयितास पोलिस प्रशासनाकडून अटक झालेली नाही.