नाशिक : आदिवासी विभागातील ३२५ कोटीच्या फर्निचर घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या सहसंचालक (अर्थ व लेखा) यांच्या चौकशी समितीचा अहवाल परस्पर गुंडाळण्यात आला आहे. आदिवासी आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या चार जणांच्या चौकशी समितीने ६२ कोटींची खरेदीतील तफावत आढळली असल्याचा अहवाल सादर झाला होता. मात्र, हा अहवाल दडपडण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. (tribal department Furniture Scam Report Suppressed committee given report of discrepancy of 62 crores Nashik Latest Marathi News)

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर असतांना ३२५ कोटींचे फर्निचर खरेदी झाली होती. यावेळी नामाकिंत कंपन्याकडून ही खरेदी करण्यात आली होती. वित्तिय व प्रशासकीय मान्यता नसतानाही हा खरेदी करण्याचा प्रकार घडला होता.

तत्कालिन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनीच यात भ्रष्टाचाराचा आरोप करत, या खरेदीला स्थगिती दिली होती. मात्र, विभागातील तत्कालिन सचिवासह आयुक्त आणि विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ठेकेदारासाठी ही खरेदी प्रक्रिया राबवली होती. त्यामुळे तक्रारदारांनी अखेरीस उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

उच्च न्यायालयाने या खरेदी प्रक्रियेत अनियमिता झाल्याचे मान्य करत, विभागाला चौकशी करून संबधितांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागाने ८ एप्रिलला आदेश काढत आदिवासी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सात अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन केली होती. आदिवासी आयुक्तांनी स्वत: चौकशी करण्याऐवजी सहसंचालक (अर्थ व लेखा) राजेश लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय उपसमिती स्थापन केली.

या समितीने चौकशी करून यात अनियमितता असल्याचे मान्य करत, खरेदीत ६२ कोटींची तफावत असल्याचा अहवाल या समितीने सादर केला होता. मात्र, हा अहवाल दडपण्यात येत आहे. त्यासाठी मंत्रालयातून दबाबतंत्राचा अवलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देऊनही अहवाल सादर होत नसल्याने तक्रारदाराने पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.