नाशिक : आदिवासी विभागाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. मात्र, या विभागातील रस्ते, वीज कनेक्टिव्हिटी नसल्याने विकासाला मोठ अडसर येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात रस्ते, वीज कनेक्टव्हीटीवर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी दिली. आदिवासी विभागातील रस्त्यांसाठी ४ हजार कोटी तर, वीज कनेक्शनसाठी ४०० अशा एकूण ४४०० कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी शनिवारी (ता.१२) ‘सकाळ’ कार्यालयास भेट देत, आदिवासी विकास विभागातील योजनांची माहिती देत आदिवासींच्या विकासाचा भविष्यातील आराखडा मांडला. ‘सकाळ’च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे संपादक डॉ. राहुल रनाळकर यांनी मंत्री गावित यांचे दिवाळी अंक देत स्वागत केले.

कोरोना संकटामुळे आदिवासी विकास विभागातील कामकाज विस्कळित झाले असल्याचे मंत्री गावित यांनी सांगत ही घडी बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक आढावा बैठकीत वेगळीच माहिती समोर येते, त्यामुळे विभागांतर्गत सर्वच योजनांचा आढावा घेऊन नियोजन केले जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनेक योजना सुरू आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी योग्य होत नसल्याची कबुली त्यांनी यावेळी दिली. (Tribal Development Minister Dr Vijaykumar Gavit Statement Emphasis on increasing road connectivity in tribal areas Nashik News)

आदिवासी विभागात प्रामुख्याने रस्ते, वीज समस्या अद्यापही असून अनेक गावे, वाड्या- वस्त्या रस्त्यांनी जोडलेल्या नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांची कनेक्टिव्हिटी वाढविणे आवश्यक आहे. याबाबत आढावा घेतला असून रस्ते विकासासाठी ४ हजार कोटींची गरज आहे. आदिवासी भागात वीज कनेक्शन पोचलेले नसलेली गावे, वाडे-वस्त्यांची संख्याही मोठी आहे. प्रत्येक गाव, वाडे व वस्त्यांपर्यंत वीज कनेक्टिव्हिटी पोहोचविण्यासाठी ४०० कोटींची आवश्यकता आहे. त्याबाबत केंद्र व राज्य शासन यांच्या माध्यमातून नियोजन केले जात असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री गावित यांनी सांगितले.

आदिवासी उद्योजक घडविणार

आदिवासी विद्यार्थी आज प्रत्येक क्षेत्रात पुढे येत आहे. आदिवासी विभागात एमआयडीसी विकसित करण्यापेक्षा उद्योजक घडविण्यावर भर देणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री गावित यांनी सांगितले. त्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देणार असून, कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योग उभारण्यासाठी नवीन योजना आणण्याबाबत विचारविनिमिय सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सेंट्रल किंचनच्या संख्या वाढविणार

आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगला आहार मिळावा यासाठी सेंट्रल किचन सुरू केले. राज्यात नंदुरबार, नाशिक व डहाणू येथे सुरू केलेले किचन संकल्पना यशस्वी ठरली आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील १०जिल्ह्यात सेंट्रल किचन सुरू केले जाणार असल्याचे ना. गावित यांनी सांगितले.