नाशिक : आदिवासी विकास विभागातील ९६ उपलेखापाल पदोन्नतीपासून कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिकांना दूर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ या विभागातील राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी (ता. २९) लाक्षणिक संप केला, तसेच विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. वित्त विभागाने सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढविला इथपासून ते मंत्र्यांची दिशाभूल करून पदोन्नतीसाठीची पदे पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आला. 

वित्त विभागाने सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढविल्याचा आरोप 
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विक्रम गायकवाड, सरचिटणीस संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन छेडण्यात आले. आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यालयीन कर्मचारी लाक्षणिक संपावर गेले. त्यातील राज्यातील ३० प्रकल्प, चार अपर आयुक्त, सर्व जातपडताळणी समिती आणि आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश असल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. आदिवासी विकास विभागात वर्षानुवर्षे होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपातील भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी लेखापरीक्षणाचे सोंग करून आदिवासी विकास विभागात पदे वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. वित्त विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून आदिवासी विकास विभागात १५८ नवीन पदे निर्माण करत सरकारच्या तिजोरीवर बोजा टाकला आहे, असा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला. 

हेही वाचा > दुर्दैवी! शेतातील ती भातकापणी ठरली शेवटची; तरुण शेतकरीच्या बातमीने गाव हळहळले

चुकीचे ठराव परिषदेत सादर
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या सभेत आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाने आदिवासी विकास विभागातील क्षेत्रीय यंत्रणेला विश्‍वासात न घेता सरकारची दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली. चुकीचे ठराव परिषदेत सादर करून मंजूर करून घेतले, असा आरोप गायकवाड यांनी केला. 

हेही वाचा > भररस्त्यात थरार! गळ्याला लावली तलवार आणि घेतले पाच लाख; नागरिकांत दहशत

जनजाती सल्लागार परिषदेत घेतलेल्या विषयपत्रिकेत आदिवासी विकास विभागाच्या उपयोजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वित्त आणि नियोजन विभागाची पदे निर्माण करण्यात येत आहेत, असे सुचविण्यात आले. मात्र याबाबतची कार्यवाही १९९२ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या पुनर्रचनेवेळी झालेली आहे. मात्र वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठांना हाताशी धरून अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. म्हणूनच सरकारी तिजोरी बोजा पडणारी बाब तत्काळ सरकारने रद्द करायला हवी. -विक्रम गायकवाड, संस्थापक अध्यक्ष, आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना