नाशिक : पावसाळ्यात आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने पोटासाठी खावटी देण्याची योजना सरकारतर्फे राबविली जाते. त्याची परतफेड करणे शक्‍य होत नसल्याने खावटी सरकार माफ करते. मात्र त्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयात वेळ जातो. यावर उपाय म्हणून 18 लाख आदिवासींना कर्जऐवजी प्रत्येकी चार हजारांच्या मदतीच्या निर्णयाप्रत आदिवासी विकास विभाग पोचला आहे. पण निसर्ग चक्रीवादळ वेशीवर पोचले असले, तरीही आदिवासींना अद्याप मदत पोचलेली नाही. 

राज्यातील 18 लाख जणांना चार हजारांच्या मदतीची प्रतीक्षा कायम 
राज्य सरकारच्या मंगळवारी (ता. 2) झालेल्या बैठकीत मदतीच्या पॅकेजमध्ये आदिवासींच्या मदतीचा समावेश राहण्याची शक्‍यता आदिवासी विकास आयुक्तालयातून वर्तविण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र संभाव्य चक्रीवादळाच्या व्यवस्थापनात सरकारप्रमाणे यंत्रणा गुंतल्याने आदिवासींना मदतीची प्रतीक्षा कायम राहिली आहे. आदिवासी विकासमंत्री ऍड. के. सी. पाडवी यांनी आदिवासींना करावयाच्या मदतीची भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केली आहे. तीन हजार रुपयांच्या डाळी, चहा, खाद्यतेलासह 16 प्रकारच्या वस्तू आदिवासींना द्यायच्या. कुटुंबातील महिलेच्या नावावर एक हजार रुपये टपाल विभागाकडून पोच करायचे. त्यासाठी 720 कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे ऍड. पाडवी यांनी जाहीर केले होते. 

टीडीसीकडून धान्यवाटप सुरू 
आदिवासी विकास महामंडळातर्फे गुदामात शिल्लक असलेले धान्य आदिवासींना मोफत वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. भरडाई करावयाच्या धान्यासाठी मिलर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. भरडाई लागत नसलेले धान्य आदिवासींना वाटप करण्यास सुरवात झाली आहे. कोरोनाच्या संसर्ग लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर आदिवासींच्या हाताला रोजगार मिळत नसल्याने महामंडळाने गुदामातील धान्य मोफत वाटप करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. 

हेही वाचा > मरणानंतरही मिळेना मोक्ष... हजारो अस्थीकलश झाडालाच लटकलेल्या अवस्थेत ..कारण वाचून व्हाल थक्क 

ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही प्रकारचे शिक्षण 

सर्वांसमोर कोरोना विषाणूची भीती कायम आहे. त्यामुळे शाळा कधी सुरू होणार, याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणे सद्यःस्थितीत शक्‍य नाही. आदिवासी मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळा या निवासी, आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची व राहण्याची सोय केलेली असते. कोरोनाचे संकट पाहता दोन व्यक्तींमध्ये ठेवायचे सुरक्षित अंतर या तत्त्वाचे विद्यार्थ्यांकडून कितपत पालन होईल, याबाबत खात्री देता येत नाही. तसेच कोरोनाच्या संकटकाळात पालक विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये अथवा निवासी शाळांमध्ये पाठविण्यास तयार असतील का, हासुद्धा प्रश्‍न आहे, असे ऍड. पाडवी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, शाळा सुरू करण्याबद्दल शालेय शिक्षण विभाग काय निर्णय घेणार आहे, याकडे आदिवासी विकास विभागाचे लक्ष आहे. विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले, की सद्यःस्थितीत शिक्षण बंद पडू दिले जाणार नाही. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन, अशा दोन्ही प्रकारचे शिक्षण देण्याबाबत तज्ज्ञांशी विचारविनियम सुरू आहे. सगळ्याच आदिवासी कुटुंबांमध्ये इंटरनेट आणि मोबाईलची सुविधा उपलब्ध नाही. त्याचा विचार करावा लागणार आहे. 

हेही वाचा > आजी-आजोबांची भेट.. अवघड वळणाचा घाट.. जणू वाट बघत होता तिघांचा काळ

आकडे बोलतात... 
आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची स्थिती 
सरकारी आदिवासी आश्रमशाळा ः 499 (प्रत्यक्षात प्रवेश विद्यार्थी ः एक लाख 39 हजार 819, बहिस्थ विद्यार्थी ः 40 हजार 956, एकूण विद्यार्थिसंख्या ः एक लाख 80 हजार 775) 
अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा ः 556 (प्रत्यक्षात प्रवेश विद्यार्थी ः दोन लाख 39 हजार 786) 
वसतिगृह ः 488 (विद्यार्थी क्षमता ः 58 हजार 795, सध्या प्रवेश दिलेले विद्यार्थी ः 54 हजार 156) 
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ः नऊ हजार 202