नाशिक : शहरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताच्या कामांऐवजी भूसंपादनाला प्राधान्य देताना महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनी दोन वर्षांत सुमारे ३०० कोटींच्या विकास कामांना कात्री लावत महापालिकेने सुरक्षित ठेवलेले ४०० काेटीच्या ठेवीवर हातोडा घातल्याचेही समोर येते आहे. त्यामूळे भूसंपादनात रस घेतलेल्या नगरसेवकांच्या फायली मार्गी लागत असताना सामान्य नागरिकांचे प्रश्न घेऊन महापालिकेत झगडणारे सामान्य नगरसेवक मात्र त्यांच्या प्रभागात अपयशी म्हणून लोकांच्या रोषाचा सामना करीत होते.

महापालिकेत २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी भूसंपादनासाठी २२७ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असतांना जास्तीच्या ५७३ कोटींची व्यवस्था करीत ६५ भूखंडांच्या संपादनावर ८०० कोटी खर्च केला गेला.

खासगी वाटाघाटी...?

दोन वर्षांत भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना महसूल यंत्रणेची प्रचलित महसूल भूसंपादन प्रक्रियेऐवजी महापालिकेसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे प्रक्रिया कशी लाभदायक आहे, हे पटवितांना ८०० कोटी खासगी वाटाघाटीतून वाटल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, पण खासगी वाटाघाटीच का? यामागे एक विशिष्ट मोडस् ऑपरेडी उघड होणार आहे.

नवखे नगरसेवक बदनाम

प्रभागात अगदी लहानसहान कामे करताना नगरसेवकांच्या नाकीनऊ येते. पथदीप दिवे बदलायला चार चार महिने, पावसाळी पाणी निचऱ्याची सोय करायला निधी मिळत नाही म्हणून उद्यानाच्या भिंती फोडून पावसाळी पाणी निचरा केला जात असल्यासारखे आणखीही अनेक धक्कादायक काटकसरीचे प्रकार अनेक प्रभागात अनुभवास मिळतात. बिकट आर्थिक स्थितीचे कारण देत प्रशासनाने निधी देण्यास हात आखडता घेतला होता. त्याच वेळी खासगी वाटाघाटीच्या भूसंपादनात मात्र मिळेल त्या मार्गाने प्रचंड निधीची व्यवस्था केल्याचे लक्षात येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित शेकडो प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत पाथर्डी, म्हसरूळ आणि आडगाव आणि ग्रीन झोन भागात अनावश्यक जागा संपादित करण्यात आल्याचेही आरोप आहे. सलग रस्त्याचा विकास होऊ शकत नाही अशा जागा, ताब्यात असणारे, डांबरीकरण झालेले रस्ते, पूररेषेतील जागा, पुढील १० वर्ष जो भाग विकसित होण्याची सुतराम शक्यता वाटत नाही अशा भूखंडांचाही समावेश आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेसाठी २०२०-२१ या वर्षांत १०० कोटी आणि २०२१-२२ वर्षांत १२७ कोटी अशी दोन वर्षांत एकूण २२७ कोटींची तरतूद होती. प्रत्यक्षात तरतुदीच्या चारपट रक्कम खर्च झाली. त्यासाठी स्मशानभूमीच्या बांधणी आणि नुतनीकरणापासून ते सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधांच्या कामांचा सुमारे ३०० कोटींचा निधी वळवून अनावश्यक भूसंपादन केले गेले. नगरसेवक निधीसाठी झगडत असताना विकास कामांसाठी जो निधी होता, तो देखील भूसंपादनासाठी वापरला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भूसंपादनाशी संबंधित फाईल चौकशी समितीसमोर सादर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

मुदत ठेवी मोडल्या

या काळात काही विशिष्ट भूसंपादनास इतके महत्व प्राप्त झाले की, महापालिकेच्या तिजोरीला भगदाड पाडण्यात मागे पुढे पाहिले गेले नाही. मनपाच्या विविध बँकांमध्ये असलेल्या ४०० कोटींच्या मुदत ठेवी मोड्ल्या गेल्या. त्याचा वापर भूसंपादनासाठी झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. महापालिकेवर तब्बल २८०० कोटींचे दायित्व आहे. वाढत्या खर्चामुळे अनेक विकास कामांना स्थगिती दिली जात आहे. या स्थितीत जी रक्कम बँकेत सुरक्षित होती, तिचा मुक्तहस्ते वापर करण्यात आला. यात प्रभागातील समस्यांसाठी झगडणारे नगरसेवक मात्र यांची काम होत नाही म्हणून त्यांच्या प्रभागात अपयशी ठरत होते. असे जुन्या नव्या आणि भूसंपादनाचे समर्थक आणि प्रभागाच्या समस्यांशी बांधिलकी मानणाऱ्या सरळमार्गी नवख्या नगरसेवकांच्या राजकीय कारकिर्दीचा बळी या वाटाघाटींच्या भूसंपादनाने घेतला असेही बोलले जाते.