नाशिक : 1993 च्या पहिल्या शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेण्याऐवजी नवीन 2017 च्या शहर विकास आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी कर्ज काढण्याबरोबरच ठराविक बिल्डरांना नजरेसमोर ठेवून आरक्षणे ताब्यात घेण्याचा आरोप भाजपमधील काही नगरसेवकांनी केला आहे. याबाबत थेट प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार करण्याची तयारी केल्याने शिवसेनेपाठोपाठ आता भाजपमध्येही या विषयावरून दोन गट पडले आहेत. 

कामे न झाल्याने नाराजी

तीन वर्षांत नगरसेवकांची कामे न झाल्याने नाराजी आहे. त्यात आगामी अंदाजपत्रकात दीडशे कोटींचे कर्ज काढण्याची तयारी सुरू झाल्याने नाराजीत अधिक भर पडली आहे. कर्ज घेताना ते विकासकामांसाठी न घेता शेतकऱ्यांच्या नावाखाली मोठ्या बिल्डरांनी खरेदी केलेल्या जमिनी संपादित करण्यासाठी घेतल्याचा आरोप करत भाजपच्या काही नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रार करण्याची तयारी केली असून, यामुळे पक्षाची बदनामी होत असल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेनेनेही भूसंपादनासाठी स्थापन केलेल्या प्राधान्यक्रम समिती बेकायदा असून, ज्या आरक्षणासाठी संपादनाचा प्राधान्यक्रम ठरविला, त्यात काही जमिनी नगरसेवकांशी संबंधित असल्याचा आरोप करत नगरविकासमंत्र्यांकडे धाव घेणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले.

हेही वाचा > तमाशातच भयंकर तमाशा! दारूची नशा अन् कलांवतांसोबत धक्कादायक प्रकार!​

हेही वाचा > मुलीचा विरह सहन होईना! व्याकूळ मातेचे अखेर टोकाचे पाऊल..